पुणे - राज्यातील घरगुती वापरासाठीच्या वीज दरात वाढ करून ग्राहकांना वीज दरवाढीचा झटका दिला आहे. इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली ही दरवाढ करण्यात आली असून, जुलै महिन्याच्या वीज देयकापासून ती प्रत्यक्ष अमलात आणली आहे. युनिटमागे १ रुपया ३० पैशांची दरवाढ करण्यात आली आहे. ही दरवाढ २० टक्के असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या दरवाढीनुसार पुढील सलग पाच महिने ग्राहकांकडून ही वसुली केली जाणार आहे. यामुळे वीज ग्राहकांना आता विजेसाठी पूर्वीच्या तुलनेत दरमहा २० टक्के अधिक रकमेचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.

महावितरण कंपनीच्या मागणीवरून या दरवाढीला महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता घेण्यात आली आहे. या दरवाढीचा राज्यातील २ कोटी ८५ लाख ग्राहकांना फटका बसणार असल्याचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी मंगळवारी (ता.१९) सांगितले. यामुळे सर्व ग्राहकांना मिळून दरमहा १ हजार ३०७ कोटी नेहमीच्या तुलनेत अधिकचे पैसे भरावे लागणार आहेत. ही ग्राहकांवर लादलेली दरवाढ असल्याचा आरोपही होगाडे यांनी केला आहे.

या दरवाढीसाठी मागील उन्हाळ्यातील मार्च ते मे २०२२ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत वीज खर्चात मोठी वाढ झाल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. या कारणांनुसार अनुक्रमे अनुक्रमे मार्च महिन्यात ११० कोटी रुपये, एप्रिल महिन्यात ४०८ कोटी रुपये आणि मे महिन्यात ९३० कोटी रुपयांची वाढ झाली असून, ही दरवाढ भरून काढण्यासाठी इंधन समायोजन आकारात वाढ करण्यास महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने मान्यता दिली आहे.

होगाडे म्हणाले, ‘इंधन समायोजन आकाराच्या एकूण हिशोबामध्ये वीज वितरण गळती ही नेहमीप्रमाणे १४ टक्के न दाखविता मार्च २०२२ मध्ये ३५ टक्के, एप्रिल महिन्यात ३० टक्के आणि मे महिन्यात २६ टक्के दाखविण्यात आली आहे. ही वीज गळती सरासरी ३० टक्के दाखविण्यासही महावितरण कंपनीला मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महावितरणची गळती १४ टक्क्यांऐवजी सरासरी ३० टक्के कशी मान्य करण्यात आली, हेही न उलगडणारे कोडे आहे.’

मुळात राज्यात सन २०१६ पासून वीज अतिरिक्त आहे. यानुसार राज्यात तीन हजार मेगावॉट अतिरिक्त वीज असल्याचे आयोगानेच ३० मार्च २०२० च्या आदेशात नमूद केलेले आहे. परिणामी अतिरिक्त क्षमतेच्या स्थिर आकारापोटी सर्व ग्राहक हे नोव्हेंबर २०१६ पासूनच दरमहा प्रति युनिट ३० पैसे जादा भरत आहेत. अतिरिक्त वीज असताना वीज खरेदी खर्च वाढतो, याचा अर्थ प्रत्यक्षात सर्व प्रकल्पांतून पूर्णपणे वीज निर्मिती होत नाही, यातून स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन

या दरवाढीचा निषेध करण्यासाठी आणि ही दरवाढ कमी करण्याच्या मागणीसाठी वीज ग्राहक आणि औद्योगिक संघटनांची मिळून राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक मंगळवारी (ता.१९) मुंबईत झाली. ही दरवाढ कमी करण्याच्या मागणीसाठी येत्या ४ ते ११ आॅगस्ट या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढण्याचा निर्णय या समन्वय समितीने घेतला आहे. या समितीच्या निमंत्रकपदी प्रताप होगाडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या बैठकीला ताप होगाडे,आशिष चंदाराणा, डॉ.अशोक पेंडसे, हेमंत कपाडिया, ॲड. सिद्धार्थ वर्मा, सचिन चोरडिया, भरत अग्रवाल, मुकुंद माळी, प्रमोद खंडागळे, हर्षद शेठ, विक्रांत पाटील, ललित बहाळे, रावसाहेब तांबे आदी उपस्थित होते.

‘दरवाढ नव्हे, अतिरिक्त खर्चाची भरपाई’

मागील उन्हाळ्यात महाराष्ट्र वगळता देशातील दहा ते पंधरा राज्यांमध्ये विजेचे भारनियमन केले जात होते. महाराष्ट्रत मात्र हे भारनियमन केले नाही. त्यामुळे या कालावधीसाठी अधिकची वीज खरेदी करावी लागली. या वीज खरेदीसाठी आलेल्या खर्चाची भरपाई म्हणून इंधन समायोजन आकारात वाढ केली आहे. ही वाढ केवळ पाच महिन्यांसाठी असणार आहे. त्यामुळे याला दरवाढ म्हणता येणार नसल्याचे निर्वाळा महावितरणच्या प्रकाशगड कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिला आहे.

आतापर्यंत दरमहा पाचशे रुपयांच्या आसपास विजेचे देयक येत असे. जूलै महिन्यात हेच देयक ६८० रुपये इतके आले आहे. नेहमीच्या तुलनेत जुलैमध्ये देयकाची रक्कम वाढली आहे. या दरवाढीचा नाहक फटका बसला आहे.

- विद्या चोरगे, धनकवडी, पुणे.