पुणे -  केंद्र सरकारने साखर उद्योगासाठी जाहीर केलेले पॅकेज हिताचे आहे. सध्या पेट्रोलियम पदार्थांचे दर वाढत असल्यामुळे आयातीवरील खर्च वाढत आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे सर्व साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीवर भर द्यावा, असे आवाहन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केले. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाची ६२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट येथे पार पडली. या वेळी पवार बोलत होते. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, माजी मंत्री जयंत पाटील, शंकरराव कोल्हे, संघाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, दिलीप देशमुख, व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ आदी या वेळी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, ‘‘देशात शिल्लक साखरेच्या साठ्याचा आर्थिक बोजा कारखान्यांवर पडतो. तो कमी होईपर्यंत कारखान्यांचे अर्थकारण सुधारणार नाही. केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या निर्यातीसाठी मदतीची भूमिका घेतली आहे. साखर निर्यात केली तरच ही मदत मिळणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी साखर निर्यातीसाठी पुढे यावे. केंद्राने साखर उद्योगासाठी जाहीर केलेले पॅकेज साखर कामगार आणि ऊस उत्पादकांसाठी हिताचे आहे.’’ 

ऊसतोड कामगारप्रश्‍नी बैठक नाही
ऊसतोड कामगारांना द्यावयाच्या दराबाबतचा करार २०२० पर्यंतचा आहे. हा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच दरात बदल करण्याबाबत ऊस तोडणी कामगार संघटनेने निवेदन दिले आहे. मात्र, याबाबत मी बैठक बोलावणार नाही. राज्य सरकार, ऊस तोडणी कामगार संघटना आणि साखर कारखाना संघाचे प्रतिनिधी यांच्यादरम्यान हा करार झाला आहे. याबाबत संबंधितांनी निर्णय घ्यावा, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.