ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटाचा (empirical data) विषय सध्या चर्चेत असला, तरी हा विषय नवा नाही. ओबीसी समाज घटकाच्या लोकसंख्येची नोंद असलेला इम्पिरिकल डेटा, केंद्र आणि राज्य शासन यांच्याभोवती सध्या राजकारण केंद्रित झालं आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Reservation) इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरु होत आहे. यासाठी सहा महिने ते वर्षभराचा कालावधी लागू शकेल असं आयोगाच्या सदस्यांचं म्हणणं आहे. दरम्यान, आता राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यांनी ओबीसी इम्पिरिकल डेटा संदर्भात महत्वाची माहिती दिली आहे.

ते म्हणाले, इम्पिरिकल डेटासाठी १२.५ कोटी लोकांचा डेटा लागणार आहे. यासाठी कलेक्टर ते शिक्षक सगळ्यांची मदत घेणार आहेत. डिजीटल मार्गाने फॅार्म भरून घेणार असून स्फॅाटवेअर मध्ये चुका होणार नाही अशा स्वरुपाचं सॅाफ्टवेअर तयार केलं जाणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान ६ महिने ते १ वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. अंतिम अहवालानुसार न्यायालय आगामी निवडणूकांचा निर्णय घेऊ शकणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. असं असलं तरीही भविष्यातल्या निवडणुकांसाठी इम्पिरिकल डेटा महत्वाचा आहे. त्यासाठी इम्पिरिकल डेटाचा अंतिम अहवाल आवश्यकच आहे. आगामी निवडणूकीत अंतरीम अहवालाचा उपयोग होऊ शकतो मात्र पुढच्या निवडणुकांच्या निर्णयासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा होणं गरजेचं त्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागू शकतो असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

२०११ मध्ये ओबीसींची जनगणना झाल्यानंतर हा डेटा सार्वजनिक करण्याची मागणी होत होती. पण, केंद्र सरकारने या मागणीला थारा दिला नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर हा विषय आता अत्यंत संवेदनशील बनला आहे.