मुंबई : महाराष्ट्राच्या शिक्षणव्यवस्थेत मराठी भाषा दुसऱ्या-तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली जाणे आणि इंग्रजीला प्रथम भाषा मानणाऱ्या इंग्रजी माध्यमाला प्रोत्साहन मिळण्याचे गंभीर परिणाम आता दिसू लागले आहेत. महाराष्ट्रातल्या विविध शिक्षण संस्था आणि कंपन्यांनी नोकरी देताना मराठी माध्यमातून शिकलेल्यांवर बहिष्कार घालण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या जाहिरातींमधून ही बाब स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

'महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी' या शिक्षण संस्थेने त्यांच्या पुणे आणि बारामती येथील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेसाठी शिक्षक आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जागा भरण्यासाठी संकेतस्थळावर जाहिरात दिली आहे. पुण्याच्या शाळेत पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या विभागांमध्ये आणि बारामतीच्या शाळेत पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक या विभागांमध्ये साहाय्यक शिक्षक या पदावर भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी असलेल्या अपेक्षांच्या रकान्यामध्ये ‘ज्यांनी आपले संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून पूर्ण केले आहे अशा उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल’ असे म्हटले आहे.

वेंगुर्ल्याच्या मदर तेरेसा शाळेची ‘शिक्षक पाहिजेत’ अशी जाहिरात काही दिवसांपूर्वी एका वृत्तपत्रात आली होती. यात हिंदी, विज्ञान, गणित विषयांसाठी आणि प्राथमिक विभागासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. या जाहिरातीत पात्रता निकषांमध्ये ‘दहावीपर्यंतचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालेल्या व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकवण्याचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य’ असे म्हटले आहे.

'टाटा मोटर्स फायनान्स'च्या ठाणे पश्चिम येथील कार्यालयात रिक्त जागांसाठीच्या मुलाखतीची जाहिरात करणारा फलक लावण्यात आला होता. यात ‘बारावीचे शिक्षण केंद्रीय शिक्षण मंडळातून झालेले असावे’ असा पात्रता निकष देण्यात आला होता. सिम्बॉयसिसच्या पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या पदांसाठी निघालेल्या जाहिरातीतही ‘इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण झालेल्यांनीच अर्ज करावा’ असे म्हटले आहे.

.............

पालिकेनेच केली सुरुवात

या सगळ्याची सुरुवात मुंबई महानगरपालिकेने केली आहे. पालिकेच्या शाळांसाठी शिक्षक म्हणून निवड झालेल्या १५० शिक्षकांना केवळ त्यांचे प्राथमिक शिक्षण मराठीतून झाल्यामुळे नोकरी नाकारण्यात आली.

मराठीला व्यवहारात आणण्यासाठीचे कायदे कडक केले जात असताना दुसरीकडे मराठीतून शिक्षण घेणाऱ्या सक्षम व पात्र विद्यार्थ्यांना नोकरीत डावलले जात आहे. महाराष्ट्राची राज्यभाषा सक्षमपणे वापरणारे विद्यार्थी मराठी माध्यमात तयार होत आहेत; परंतु मराठी शाळांचे धोरण ठरवणाऱ्या राजकारणी, अधिकारी यांच्या 'इंग्रजी शाळेमध्ये व मराठी घरामध्ये' या भूमिकेमुळे मराठीतून शिकणाऱ्यांवर अन्याय वाढत आहे. दर्जेदार शिक्षण इंग्रजी शाळेतच मिळते हा भ्रम आहे. मराठीतून शिकणाऱ्या मुलांना नोकरीत संरक्षण देण्याबाबत सरकार गंभीर नसल्याचे दिसते. - सुशील शेजुळे, समन्वयक, मराठी शाळा संस्थाचालक संघ

..................