भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 5 एप्रिल 2016 रोजी नोएडा येथून 'स्टार्ट अप इंडिया' या योजनेची आणि योजनेसाठीच्या संकेतस्थळाची सुरुवात केली. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील व्यक्ती आणि महिलांमध्ये उद्योजकतेचा विकास व्हावा, यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली असून अशा उद्योजकांना 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 

या योजनेतील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे : 

• नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल उभारणीकरिता 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे.
• 'रुपे डेबिटकार्ड' (RuPay Debit Card) चा वापर करून खात्यात जमा झालेल्या कर्जाच्या रकमेचा वापर करण्यात येऊ शकतो.
• 'सिडबी' अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बॅंक ऑफ इंडिया ( Small Industries Development Bank of India ) अंतर्गत पुनर्वित्तपुरवठ्याची सोय निर्माण करण्यात आली असून यासाठी 10,000 कोटी रुपयांचा निधी पुरविण्यात येणार आहे. 
• दिलेल्या कर्जावरील जोखीम कमी व्हावी, यासाठी "नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी' ( National Credit Guarantee Trustee Company ) अंतर्गत 5000 कोटी रुपयांचा निधी निर्माण करण्यात येणार आहे. 
• नोंदणी आणि संलग्न सेवा सहजरीत्या प्राप्त व्हाव्यात, यासाठी स्टॅंड अप इंडिया संकेतस्थळाचीही सुरुवात करण्यात आली आहे.

गैरकृषी क्षेत्रातील उद्योगांसाठी विशिष्ट वर्गाला संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. प्रत्येक शेड्युल्ड बॅंक शाखेतून किमान अशा दोन उद्योगांसाठी कर्जवाटप करण्यात यावे, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सिडबी आणि नाबार्ड बॅंकेची कार्यालये 'स्टँट अप कनेक्ट' केंद्रे म्हणून कार्य करतील. प्रधानमंत्री जनधन योजना आणि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यांच्याद्वारे सुरु केलेल्या आर्थिक समावेशनाचे पुढील पाऊल म्हणून स्टार्ट अप इंडिया आणि स्टँड अप इंडिया या योजनांची सुरुवात करण्यात आली आहे.