सोलापूर ः महावितरण कंपनीमध्ये आकृतीबंधानुसार असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांचे पुर्नमुल्यांकन केले जाणार आहे. त्यानंतर ही पदे खरोखरच आवश्‍यक आहेत काय? या बाबत आढावा घेतला जाणार आहे. मूल्यांकन झाल्यानंतर त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे. 

महावितरण कंपनीमध्ये तांत्रिक व अतांत्रिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्याबाबत उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी नुकतीच अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्या बैठकीत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मूल्यांकन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात महावितरणमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांबाबत काय निर्णय घेतला जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ऊर्जा विभागामध्ये तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा भरणा मोठ्या प्रमाणात असून कंपनी नियमानुसार महावितरणची क्षमतावृध्दी अपेक्षित आहे. तथापी या विभागाशी संबंधीत उद्भवणाऱ्या उणीवांबाबत असंख्य तक्रारी येत असतात. याचाच अर्थ महावितरणच्या प्रणालीमध्ये दरी असल्याचे आढळून येते. रिक्त जागा पदोन्नतीने भरणे आवश्‍यक असून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मागील दाराने नियुक्‍त्या देणे गैर आहे. त्यामुळे तरुणांच्या रोजगाराची संधी हिरावल्या जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. 

महावितरणच्या माहिती व तंत्रज्ञान शाखेत सुमारे 550 पदे असताना सुद्धा या क्षेत्रात हवी ती उंची गाठता आलेली नाही. राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहक आणि महावितरण कंपनीमध्ये सुसुत्रता निर्माण होऊ शकली नाही. त्यामुळे या शाखेला सुधारणे करणे, अद्ययावत करणे महत्वाचे असल्याचा निष्कर्ष त्या बैठकीतून काढण्यात आला. महावितरणच्या वित्त विभागात देखील मोठ्या प्रमाणात पदे अस्तित्वात आहेत. या क्षेत्रातही महावितरणचे काम समाधानकारक नाही. या व्यतिरिक्त महावितरणच्या जनसंपर्क विभागाने माहिती बरोबरच तक्रार निवारणाच्या कामात सहाय्य करणे आवश्‍यक आहे. या दृष्टीने सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामांचे, त्यांच्या कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्यांचे पुनर्मुल्यांकन करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महावितरणच्या मानव संसाधन संचालकांना उर्जामंत्री राऊत यांनी दिले आहेत.