मुंबई - नोटाबंदीने सर्वाधिक फटका बसलेल्या बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देत राज्य सरकारने राज्यभरातील रेडीरेकनरच्या दरात आज वाढ केली; मात्र आतापर्यंतची सर्वांत कमी सरासरी 5.86 टक्के दरवाढ करत सरकारने सामान्य ग्राहकांनाही न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.

जनतेला परवडणाऱ्या दरात घरे देण्याचा निर्णय केंद्र व राज्य सरकारने घेतला आहे; मात्र रेडीरेकनरच्या दरात भरघोस वाढ केल्यास गरिबांना घर घेणे परवडणार नाही व पर्यायी घरांची उपलब्धता झाली, तरी त्याचा खरेदीवर परिणाम होऊ शकतो, हे नजरेसमोर ठेवत सरकारने कमी दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यंदाच्या सुधारित रेडीरेकनरच्या दरांनुसार, ग्रामीण क्षेत्रात 7.13 टक्के वाढ करण्यात आली आहे, तर प्रभाव क्षेत्रात 6.16 टक्‍क्‍यांची दरवाढ करण्यात आली आहे. नगर परिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रात 5.56, महापालिका क्षेत्रात 4.74 टक्‍क्‍यांची वाढ आहे.