मुंबई - शालेय शिक्षण विभागाने दहावी, बारावी परीक्षेचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना निवडणुकीचे काम देऊ नये, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती; मात्र त्यानंतरही आयोगाने लोकसभा निवडणुकीसाठी दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्या शिक्षकांना निवडणूक कामासाठी नेमणुका केल्या आहेत. यामुळे दहावी-बारावीचे निकाल रखडण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत असून, पेपर तपासणाऱ्या शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामापासून तत्काळ मुक्त करावे, अशी मागणी शिक्षक लोकशाही आघाडी (टीडीएफ) या संघटनेने केली आहे.

मुंबईतील काही शिक्षकांना निवडणूक आयोगाकडून पत्र येण्यास सुरवात झाली आहे. यामध्ये काही नियामकांचा समावेश आहे. एका नियामकाकडे किमान एक हजार उत्तरपत्रिकांचे नियमन करण्याची जबाबदारी शिक्षण मंडळाकडून देण्यात येते. तसेच एका शिक्षकाकडे सुमारे ३०० ते ४०० उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करण्यासाठी दिले जाते. विद्यार्थ्यांचा पेपर होताच विषयनिहाय पेपर तपासणीचे काम सुरू होते. दहावी-बारावी पेपर तपासणीचे काम सुरू असतानाच निवडणूक कामांसाठी शिक्षकांना हजर होण्याच्या सूचना आल्याने शिक्षक पेचात सापडले आहेत. निवडणूक कामास नकार दिल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या कारवाईच्या भीतीने शिक्षकांना शैक्षणिक काम बाजूला सारून निवडणुकीच्या कामास प्राधान्य द्यावे लागत आहे.

तातडीने हजर राहण्याच्या सूचना
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर करण्यात आली असून, शिक्षक तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कार्यालयाने प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यामध्ये दहावी आणि बारावी उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करणाऱ्या शिक्षकांचाही समावेश आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना तातडीने नियुक्त केलेल्या कामासाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे.

दहावी आणि बारावीच्या पेपर तपासणीचे काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास निकाल जाहीर करण्यास विलंब होईल. परीक्षक व नियामकांची नियुक्ती निवडणुकीच्या कामासाठी करण्यात येत आहे. ही नियुक्ती तातडीने थांबवावी.
- राजेश पंड्या, उपाध्यक्ष, टीडीएफ संघटना