पुणे - विद्यापीठ अनुदान आयोगासह राज्य सरकारने विद्यापीठाच्या परीक्षा व पुढील शैक्षणिक वर्षाचे वेळापत्रक ठरविण्यासाठी समिती नेमली आहे. मात्र या दोन्ही समितींच्या शिफारशींंध्ये भिन्नता असल्यास त्यातून गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. त्यासाठी 'यूजीसी'चा अहवाल आल्यानंतरच राज्य शासनाकडून याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. याबाबत समितीच्या बैठकीत एकमत झाले अाहे. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लाॅकडाऊनमुळे परीक्षा रद्द झाल्या आहेत, परीक्षा कधी घेणार, कशा घेणार यासंदर्भात विद्यार्थ्यांकडून विचारणा होत असल्याने राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी राज्यातील सर्व कुलगुरूंची बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली. त्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ, एसएनडीटी विद्यापीठ आणि कोल्हापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण संचालक आणि तंत्र शिक्षण संचालक यांची स्थापन केली आहे. ही समिती राज्य शासनाला परीक्षा व शैक्षणिक वर्षाबाबत अहवाल सादर करणार आहे. या यासंदर्भात समितीची बैठक नुकतीच झाली. त्यात परीक्षा, सुट्टी तसेच शैक्षणिक वर्षाचे वेळापत्रक याबाबत चर्चा करण्यात आली. 

"विद्यापीठ अनुदान आयोगाने गठीत केलेल्या समितीने परीक्षा व शैक्षणिक वर्षाचे वेळापत्रक याचा अहवाल अद्यापपर्यंत सादर झालेला नाही. त्यामुळे युजीसीने अहवाल केंद्र शासनास सादर केल्यानंतर त्याच्या शिफारशी व राज्यस्तरीय शिफारशींच्या आधारे परीक्षेचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे," असे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी सांगितले. 

दरम्यान, 'यूजीसी'ने शुक्रवारी नोटीस जाहीर करून परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्रक ठरविण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल लवकरच सादर होईल, त्यानुसार सर्व विद्यापीठांना व महाविद्यालयांना सूचना दिल्या जातील असे नमूद केले आहे.