कोल्हापूर - राज्याच्या ऊस दर नियंत्रण समितीतून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्यासह शेतकरी नेत्यांना वगळण्यात आले आहे. यावरून माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सध्या राज्याच्या राजकारणात मंत्रीमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपाचा मुद्दा चर्चेत असतानाच शेट्टी यांना वगळण्यात आले.

राजू शेट्टी म्हणाले की, ऊस दर नियंत्रण समितीची स्थापना करा यासाठी आम्ही सरकारकडे एक वर्षं पाठपुरावा केला. अनेकवेळा आंदोलनेही केली. ही समिती अस्तित्वात नसल्यामुळेच, एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम देण्याची क्षमता असून सुद्धा अनेक कारखान्यांकडून मागील वर्षातील अंतिम बिलं मिळाली नाहीत. कारण त्यांचा हिशोब करणारी ऊस दर नियंत्रण समिती अस्तित्वात नव्हती. यावर्षी हंगाम समाप्त होऊन दुसरा हंगाम तोंडावर आला, तरी समिती अस्तित्वात नव्हती.

दरम्यान यावर्षी अनेक कारखान्यांकडे एफआरपी देऊन ऊसाचे पैसे शिल्लक राहिले आहेत. कारण साखरेला भाव आणि इथेनॉलमधून उत्पन्न मिळाले आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्यांवर अंकुश ठेवून त्यांचा हिशोब तपासून शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी सक्षम ऊस दर नियंत्रण समितीची आवश्यकता होती.

दुर्दैवाने कागदी घोडे नाचवून अत्यंत दुबळी अशी ऊस दर नियंत्रण समिती निर्माण केली आहे. ज्या समितीमध्ये मी, रघुनाथ पाटील, विक्रमसिंह घाडगे, बी.बी. ठोंबरे यांच्यासारखे एकपेक्षा एक दिग्गज आम्ही काम करत होतो. मात्र आता दुबळ्या समितीची निर्मिती करून सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचं शेट्टी म्हणाले.