लोकसभा निवडणुकीचे रण आता तापले आहे. पाच वर्षांपूर्वी मिळालेला जनादेश कायम राखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देश उभा-आडवा पिंजून काढत आहेत. त्यांच्यासमोर आव्हान उभे केले आहे ते काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी! देशातील या दोन्ही तालेवार नेत्यांना उभ्या महाराष्ट्राशी संवाद साधायचा होता आणि त्यासाठी पर्याय निवडला 'सकाळ'चा! 

'सकाळ माध्यम समूहा'चे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार यांनी पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांची विशेष मुलाखत घेतली आणि जनसामान्यांसाठी महत्त्वाच्या विषयांवर दोन्ही नेत्यांनी दिलखुलास शैलीत आपापली मते मांडली. त्याचाच हा गोषवारा! 

आता अजेंडा स्वप्नपूर्तीचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 
मागच्या निवडणुकीपेक्षा या वेळी जिंकण्याचा आत्मविश्‍वास अधिक आहे. पाच वर्षांत आम्ही घेतलेल्या परिश्रमांना यश आलं आहे, हे याचं कारण आहे. सामान्य गरिबांपर्यंत आम्ही पोचलो आहोत. एक काळ होता जेव्हा भारतीय जनता पक्षाबरोबर गरीब असा शब्द जोडला जात नव्हता. पाच वर्षांत आम्ही विश्‍वास तयार केला आहे. मुद्रा कर्ज योजना असेल, गरिबांना घरं देण्याची योजना असेल, ग्रामीण भागात वीज पोचवणं असेल किंवा आयुष्मान भारत योजनेतून पाच लाखांपर्यंतची आरोग्य सुविधा पुरविणं असेल यातून एक वातावरण तयार झालं आहे की हे सरकार आपल्याला ताकद देणारं आहे. हे सरकार आपल्याला सशक्त बनविणारं आहे.

माझं आणखी एक मत आहे, देशाचा संतुलित विकास व्हायला हवा. फक्त पश्‍चिम भारत विकसित होत राहणं हे संतुलन नव्हे. केरळपासून पंजाबपर्यंतचा पश्‍चिम भारत विकसित होतो आहे. तसाच नैसर्गिक संपत्तीनं परिपूर्ण आणि मानवी साधनसंपत्ती असलेल्या पूर्व भारतातही विकसित झाला पाहिजे. आपण पाहिलं तर सर्वाधिक आयपीएस, आयएएस बिहारमधून येतात. मी पूर्व भारताच्या विकासावरही लक्ष दिलं. मला वाटतं नजीकच्या भविष्यात पश्‍चिम आणि पूर्व भारत बरोबरीला येतील. ईशान्य भारतातल्या लोकांच्याही लक्षात आलं, की आम्ही दळणवळणाच्या सुविधांवर लक्ष देतो आहोत. बिहारमध्ये घरात पाइपलाइनने गॅस पोचतो आहे. या साऱ्या गोष्टींचा प्रभाव पडला आहे.

#ModiWithSakal हॅशटॅग वापरा आणि तुमचे मत मांडा 

.....................................................................

काँग्रेसच देणार गरीबांना 'न्याय' : राहुल गांधी 

पारदर्शी पद्धतीने गरिबातील गरिबाला थेट आर्थिक साह्य करणे ही ‘न्याय’मागील गाभ्याची कल्पना आहे. पण त्याचबरोबर या योजनेमागचा आणखी एक पैलू आहे. नोटाबंदी आणि वस्तू-सेवाकराची (जीएसटी) सदोष अंमलबजावणी, यामुळे लहान व मध्यम उद्योजकांवर आधीच संकट कोसळले आहे. त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेलाच फटका बसला आहे. इंधनच नसल्याने अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुतल्यासारखा झाला आहे. त्यामुळे त्यात कशा रीतीने जीव आणता येईल, हे पाहायला हवे.

बॅंकिंगच्या मार्फत हे सध्या तरी शक्‍य नसल्याने ‘न्याय’ हेच त्यावर उत्तर आहे. लोकांच्या हातात थेट पैसा पोचला तर ते वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी खर्च करतील. त्यातून मागणी वाढू शकेल. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा (नरेगा) अनुभव होताच. २००४ ते २००९ या काळात विकासाला जी गती मिळाली, त्याचे कारण ‘नरेगा’ हे होते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत त्यामुळे पैसा आला. अशा प्रकारे थेट आर्थिक साह्य करून अर्थव्यवस्थेची चाके पुन्हा वेगाने फिरू लागावीत, यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. याविषयीचा अभ्यास आम्ही केला आहे. गणित मांडले आहे. काँग्रेस पक्षाच्या लोकांनी हे केले आणि मला दाखवले; पण तेवढ्यावर मी समाधानी नव्हतो. जगभरातील तज्ज्ञांनाही ते दाखवले. त्यानंतर ते पुन्हापुन्हा तपासून घेतले आहे. एकदा, दोनदा नव्हे तर तीनतीनदा तपासून घेतले आहे. ‘न्याय’साठी आम्ही मध्यमवर्गीयांच्या खिशातून पैसा काढणार, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत आहेत. परंतु आम्ही तसे अजिबात करणार नाही. प्राप्तिकरात वाढ केली जाणार नाही. व्यवस्थेत पैसा आहेच. तो ‘न्याय’मार्फत वितरित केला, की संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी ते उपकारक ठरेल.

#RahulWithSakal हॅशटॅग वापरा आणि तुमचे मत मांडा