पुणे - राज्याच्या कृषी विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रकिया योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यानुसार ही योजना येत्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत सुरु राहणार आहे.

कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेच्या आयुक्तस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मुदत वाढीमुळे शेतकरी, महिला व तरुण उद्योजकांना फायदा होणार असल्याचे सुनील चव्हाण यांनी सांगितले. राज्यातील शेतकरी, महिला व तरुण उद्योजकांनी या योजनेचा फायदा घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

या बैठकीमध्ये अन्नधान्य प्रक्रिया, कडधान्य प्रक्रिया, फळ प्रक्रिया, भाजीपाला प्रक्रिया, बेकरी, बेदाणा निर्मिती, मसाले उत्पादने, तांदूळ मिल, काजू प्रक्रिया,गूळ उत्पादन, तेलबिया प्रक्रिया आदींसह विविध प्रकारच्या कृषी प्रकल्पांना सुमारे ६४५ कोटींच्या १४८ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.

या प्रकल्पांना प्रकल्प उभारणीनंतर प्रत्येकी एकूण प्रकल्प किमतीच्या ३० टक्के किंवा कमाल ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. बैठकीला कृषी प्रक्रिया विभागाचे उपसचिव हे.गो.म्हापणकर, कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाचे संचालक सुभाष नागरे, उद्योग, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय,पणन, सहकार,राज्यस्तरीय बँकर्स समिती आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. , या विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.