State Government
State Government Sakal
महाराष्ट्र

राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण, वार्षिक सभा घेण्यास मुदतवाढ

अनिल सावळे

कोरोना कालावधीत राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नव्हते.

पुणे - राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांना २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षणासाठी येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत तर, वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कोरोनामुळे मागील काळात सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षणास विलंब झाला. त्यामुळे सहकारी संस्थांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नसल्याची बाब राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर सहकार विभागाकडून हा निर्णय घेण्यात आला.

कोरोना कालावधीत राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नव्हते. ही बाब विचारात घेऊन २०१९-२०२० या वर्षासाठी सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण डिसेंबर २०२० आणि वार्षिक सभा घेण्याचा कालावधी मार्च २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षासाठी लेखापरिक्षण करण्यास डिसेंबर २०२१ आणि वार्षिक सभा घेण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या सुधारणेमुळे २०२०-२०२१ वर्षातील सहकारी संस्थांचा लेखापरिक्षण कालावधी ३१ डिसेंबर २०२१ तर, वार्षिक सभा घेण्याचा कालावधी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. त्यानंतर यावर्षीही लेखापरीक्षणासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत आणि वार्षिक सभेसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT