मुंबई : यंदा राज्यामध्ये उसाचे उत्पादन अधिक झाले असून मागील हंगामाच्या तुलनेत २.२५ लाख हेक्टर एवढे अतिरिक्त ऊस क्षेत्र आहे. अनेक भागांमध्ये ऊस गाळपाअभावी शिल्लक असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी संपूर्ण ऊस गाळप होईपर्यंत साखर कारखाने सुरू ठेवावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज बैठकीत दिले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक मे नंतर गाळप झालेल्या सर्व उसाला अतिरिक्त गाळप अनुदान म्हणून एका टनामागे दोनशे रुपये दिले जाणार आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषीमंत्री दादा भुसे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांच्यासह अनेक बडे अधिकारी उपस्थित होते.

तिजोरीवर आर्थिक भार

या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे १०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार असून राज्यात १ मे २०२२ नंतर हंगाम संपेपर्यंत अंदाजे ५२ लाख टन गाळप अपेक्षित आहे. यापैकी आजअखेर ३२ लाख टन गाळप झाले असून १ मे २०२२ नंतर गाळप होणाऱ्या व ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर वाहतूक होणाऱ्या साखर कारखान्यांना प्रतिटन आणि प्रतिकिलोमीटर पाच रुपये एवढे अनुदान देण्यात येईल असेही सहकारमंत्र्यांनी सांगितले.

उसाचे क्षेत्र, गाळपही वाढले

यंदाच्या गाळप हंगामामध्ये (२०२१-२२) राज्यात एकूण १३.६७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस आहे. २०२०-२१ मध्ये ११.४२ लाख हेक्टर क्षेत्र उसाखाली होते. मागील हंगामाच्या तुलनेत हे २.२५ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक आहे. तसेच १६ मे २०२२ अखेर १०० सहकारी व ९९ खासगी अशा १९९ साखर कारखान्यांकडून १३००.६२ लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. मागील वर्षापेक्षा यंदा सुमारे ५५ हजार ९२० टन प्रतिदिन क्षमतेने गाळप होत आहे. मागील वर्षी याच दिनांकास १०१३.३१ लाख टन गाळप झालेले होते. चालू वर्षी २८७.३१ लाख टन जास्त गाळप झाले आहे. बीड, जालना, नगर, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये ऊस शिल्लक राहण्याचे प्रमाण अधिक असून याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली

ऊस गाळपाला मुदतवाढ देताना वाहतुकीसाठी जे अतिरिक्त अंशदान देण्याचे ठरले आहे ते शेतकऱ्याला देण्यात यावे. कारखान्याला मदत करण्याची काय गरज?

- राजू शेट्टी, शेतकरी नेते

अनुदानापोटी दिलेली मदत तुटपुंजी असून भाजपने आंदोलन केल्यानेच त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला. वाहतूक अनुदान हे शेतकऱ्याला द्यायला हवे.

- माधव भांडारी, नेते भाजप