पुणे - राज्यात साखर कारखान्यांकडून ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्च जास्त घेतला जातो, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जातो. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्चाची माहिती व्हावी, यासाठी गतवर्षीची कारखानानिहाय तोडणी व वाहतूक खर्चाची माहिती साखर आयुक्तालयाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात गाळपासाठी ऊस देताना शेतकऱ्यांना कारखान्याची निवड करता येणार आहे.

या संदर्भात साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ऊसदरानुसार कारखान्यांकडून साखर उताऱ्यानुसार शेतकऱ्यांना रास्त व किफायतशीर दर (एफ.आर.पी) अदा करण्यात येतो. प्रचलित पद्धतीनुसार कारखान्यांमार्फत ऊस तोडणी व वाहतूक यंत्रणा उभारणी करुन ऊस तोडणी आणि वाहतूक केली जाते. त्यासाठी आलेला खर्च हा शेतकऱ्यांच्या एफ.आर.पी. रकमेतून कपात करण्यात येतो.

कारखान्यांचा तोडणी व वाहतूक खर्च जास्त असतो, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जातो. या पार्श्वभूमीवर येत्या हंगामात कारखान्यांचा खर्च वाजवी असल्याची खात्री करुन, गाळपासाठी ऊस देताना शेतकऱ्यांनी जवळच्या कारखान्याची निवड करावी. हा खर्च जास्त वाटल्यास शेतकऱ्यांना कारखान्याच्या कार्यक्रमानुसार परंतु स्वतः मालकतोड करुन ऊस गाळपासाठी नेता येणार आहे.

तुलनात्मक दृष्ट्या कारखान्यांचा तोडणी व वाहतूक खर्च किती, हे शेतकऱ्यांना समजण्यासाठी परिपत्रक जारी करण्यात आल्याचे साखर आयुक्त गायकवाड यांनी सांगितले.

२०२१-२२ हंगामातील ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च

राज्यात दोनशे साखर कारखान्यांमध्ये सर्वाधिक ऊस तोडणी व वाहतूक खर्चाचा दर (प्रति मेट्रिक टन) नाशिक जिल्ह्यातील धाराशिव शुगर कारखान्याचा ११०९ रुपये आहे. त्याखालोखाल औरंगाबादच्या सिल्लोडमधील खडकपूर्णा एग्रो कारखान्याचा दर ११०२ रुपये आहे. तर, सर्वांत कमी दर सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील क्रांतिवीर डॉ. नागनाथ नाईकवडी हुतात्मा किसन अहीर कारखान्याचा दर सुमारे ५७१ रुपये आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील भोगावती साखर कारखान्याचा दर सुमारे ५९५ रुपये इतका आहे.