मुंबई -  राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील विविध विभागांकडून आदिवासी आरक्षणाचा फायदा घेऊन सेवेत आलेल्या मात्र मुदतीत जात प्रमाणपत्राची वैधता सादर न करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची माहिती गोळा केली असून त्यांची संख्या सुमारे 12 हजारपेक्षा अधिक असण्याची शक्‍यता राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळेच वैध जात प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या बोगस आदिवासींची नाव आणि श्रेणीनुसार माहिती गोळा करण्याचे काम विभागाकडून करण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. 

"सकाळ'मध्ये 3 जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या "बोगस आदिवासींना संरक्षण' या वृत्ताची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. जात प्रमाणपत्र सादर करू न शकणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे सोडून राज्य सरकार पाठीशी घालत असल्याबाबत नाराजी व्यक्‍त करण्यात येत आहे. आदिवासी आरक्षणाचा बेकायदेशीरपणे लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या विरोधात ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्‌स ऑफ ट्रायबल ही संघटना नागपूर उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयातही लढा देत आहे. दरम्यान, सरकारी सेवेत जात प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या आदिवासींवर कारवाई करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले असले तरी ते केवळ 22 कर्मचारी असल्याचा दावा राष्ट्रीय हलबा जमात महामंडळाने केला आहे. तसेच जात प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले नसले तरी ते बोगस आदिवासी नसल्याचा दावाही या संघटनेने "सकाळ'कडे लेखी स्वरूपात केला आहे. दरम्यान, ज्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले आहेत, असे कर्मचारी जे अनुसूचित जमातीच्या पदांवर शासकीय सेवेमध्ये काम करीत आहेत अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करून या पदांवर अनुसूचित जमातीची नवीन भरती करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

घटनेची दिशाभूल करून लाभ घेणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असतानाही उपसमितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल देणे न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणे होईल. 
राजेंद्र मरस्कोल्हे, अध्यक्ष ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्‌स ऑफ ट्रायबल 

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा