मुंबई : शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि इतर योजना राबवल्यानंतरदेखील शेतकरी आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असून २०२० च्या तुलनेत २०२१ मध्ये आत्महत्यांच्या घटना वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे मानसिक आरोग्य खचले असून त्यामुळे आत्महत्यांच्या संख्येत वाढ झाली असल्याचे समोर आले आहे.

वर्ष २०२० मध्ये एकूण २५४७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या; तर २०२१ मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत २४८९ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या या सगळ्यात जास्त असून महाराष्ट्रातील सरासरी ५० टक्के आत्महत्या या विदर्भ क्षेत्रात होत आहेत. या वर्षी अमरावती जिल्ह्यात (३३१), यवतमाळपेक्षा (२७०) जास्त आत्महत्या झाल्या आहेत; तर औरंगाबादमध्ये ७७३ वरून ८०४ आणि नागपूरमध्ये २६९ वरून ३०९ पर्यंत आत्महत्यांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. कोकण विभागात मागच्या दोन वर्षांत एकाही शेतकरी आत्महत्येची नोंद नाही.

जाचक अटी

आत्महत्या झालेल्या शेतकरी कुटुंबांना महाराष्ट्र शासनातर्फे एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. ही मदतदेखील सरासरी फक्त ५० टक्के शेतकरी कुटुंबांना दिली आहे; तर उर्वरित ५० टक्के कुटुंबे ही त्या मदतीसाठी अपात्र ठरली आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी शासनाने १९ डिसेंबर २००५ मध्ये घातलेल्या जाचक नियम आणि अटी प्रमुख अडथळा ठरल्या आहेत. १५ वर्षांनंतरही या नियमांमध्ये शासनाने कोणताही बदल केलेला नसल्याने आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.

आत्महत्येचा उल्लेखच नाही

भाजप सरकारने २०१८ मध्ये ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’ सुरू केली. ही योजना राज्यातील सगळ्या शेतकऱ्यांना लागू असून या माध्यमातून दोन लाख रुपयांचा विमा दिला जातो, परंतु या योजनेमध्ये आत्महत्येचा उल्लेख नसल्यामुळे या योजनेचा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना कोणताही लाभ मिळत नाही. शासनाने या योजनेत अपघाताशिवाय आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश केला, तर सरसकट सगळ्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना दोन लाख रुपयांची मदत होऊ शकते.