मुंबई  - येत्या खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना केवळ एकाच अर्जावर कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल. ‘महाडीबीटी पोर्टल’च्या माध्यमातून ही प्रक्रिया ऑनलाइन राबविण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना विविध योजनांसाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र अर्ज द्यावा लागणार नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अर्जावरील कार्यवाहीचे एसएमएसदेखील लाभार्थ्याला पाठविले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत. सर्वच टप्प्यांवर मानवी हस्तक्षेप कमी होणार असल्याने योजनांमध्ये पारदर्शकता येईल, असा विश्‍वास कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केला. सध्या ‘महाडीबीटी पोर्टल’ व ‘महाभूलेख’ संकेतस्थळाच्या जोडणीचे काम प्रगतिपथावर आहे. ते पूर्ण होताच शेतकऱ्यांना अर्जासोबत ‘सातबारा’ आणि ‘८-अ’ ही कागदपत्रे द्यावी लागणार नाहीत. या योजनेचे मोबाईल ॲपदेखील विकसित करावे, अशी सूचना कृषिमंत्री भुसे यांनी विभागाला केली आहे. कृषिमंत्र्यांनी विदर्भाच्या दौऱ्यात शेतकऱ्यांशी संवाद साधत अकोला, अमरावती, नागपूर येथे आढावा बैठका घेतल्या होत्या. कृषी हा राज्यातला पहिला विभाग आहे जो ‘महाडीबीटी’ पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सर्व योजनांचा लाभ देणार आहे. त्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना त्याद्वारे लाभ घेता आला पाहिजे, अशा सूचना कृषिमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.

दरवर्षी नव्याने अर्जाची गरज नाही
आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र अर्ज करावा लागत होता. आता मात्र कोणत्याही योजनेसाठी शेतकऱ्यांना अर्ज एकदाच भरावा लागेल.

अर्ज छाननी, निवड, लाभार्थ्याला पात्र-अपात्र ठरविणे, पूर्वसंमती, मंजुरी आदेश, अनुदानाचा लाभ देणे ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणालीमार्फत राबविली जाणार आहे. एखाद्या योजनेच्या लाभासाठी हजारो अर्ज येतात. त्या योजनेची लक्षांक पूर्ती झाली की उर्वरित शेतकऱ्यांना त्यातून लाभ मिळत नाही. अशा वेळी शेतकऱ्यांना पुढच्या वर्षी नव्याने अर्ज करावा लागतो. आता एकदा अर्ज केला की परत अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही.

लॉटरी पद्धतीने निवड
या प्रणालीमुळे एखाद्या शेतकऱ्याला विशिष्ट योजनेतून त्याच्या मागणीनुसार लाभ देता येत नसेल, तर अन्य दुसऱ्या कुठल्या योजनेतून तो देता येऊ शकेल, याचाही विचार केला जाईल. त्यानुसार संबंधित विभाग कारवाई करून शेतकऱ्यांना तसा लाभ मिळवून देईल. एखाद्या वर्षी शेतकऱ्याची निवड झाली नाही, तर त्याचा अर्ज बाद न होता पुढच्या वर्षासाठी तो ग्राह्य धरला जाईल. या प्रणालीद्वारे राज्यात एकाच वेळी लॉटरी पद्धतीने तालुकानिहाय लाभार्थ्यांची निवड होणार आहे. ऑनलाइन कार्यपद्धतीमुळे अधिक गतीने शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, असे भुसे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, या नव्या प्रणालीत शेतकऱ्याला प्रत्येक टप्प्यावर त्याच्या अर्जावरील कार्यवाहीची माहिती एसएमएसद्वारे कळविली जाईल. अर्ज करताना शेतकऱ्याला कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. योजनेसाठी त्याची निवड झाल्यावर त्याच्याकडून कागदपत्रे घेतली जातील, असे विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.