4 लाख 90 हजार टन तुरीची लिलावाशिवाय विक्री
मुंबई - खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून राज्य सरकारने सुमारे चार लाख टन तूर खरेदी केली असली, तरी याच काळात शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये त्याहून अधिक; म्हणजेच सुमारे चार लाख 90 हजार टन तूर विक्री केली आहे. या तुरीपोटी शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सरासरी 4200 रुपयांचा दर मिळाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना एक ते दीड हजार रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. विशेष म्हणजे पणन कायदा कलम 29-ब नुसार तुरीचा लिलाव करणे आवश्‍यक असताना शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आल्यामुळे राज्य सरकारने तूर खरेदी केल्याचा दावा फोल ठरला असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते कालिदास आपेट यांनी केला आहे.

राज्यात यंदा तुरीचे बंपर उत्पादन आले. गेल्या वर्षीपेक्षा उत्पादनात सुमारे चारपटीने वाढ झाली. त्यामुळे सरकारने खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून तुरीची खरेदी सुरू केली. खरेदी केंद्रांवर 15 डिसेंबर ते 22 एप्रिल या कालावधीत राज्यात सुमारे चार लाख टन तूर खरेदी करण्यात आली. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे एक जानेवारी ते 20 एप्रिल या काळात राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये त्याहून अधिक तुरीची विक्री झाली आहे.

तुरीला किमान आधारभूत कायदा लागू आहे. यानुसार लीलाव करणे बंधनकारक असून, हमीभाव लागू असलेल्या शेती उत्पादनांना त्यापेक्षा कमी दर दिल्यास गुन्हा ठरतो. असे झाल्यास अथवा होत असल्याचे निदर्शनाला आल्यास जिल्हा सहकारी उपनिबंधक बाजार समित्यांवर कारवाई करू शकतात. तसे अधिकार त्यांना आहेत. मात्र, सर्रासपणे नियम, कायदे धाब्यावर बसवून व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची लूट केल्याचे दिसून येत आहे. बाजार समित्यांमध्ये हमीभावाच्यावर तुरीचा लिलाव होणे अपेक्षित आहे. बोनससह तुरीला 5,050 रुपये आधारभूत किंमत मिळणे अपेक्षित आहे. याकाळात राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये चार लाख 90 हजार टन तूर विकली गेली आहे. या तुरीला किमान 3,300 रुपयांपासून ते 4700 रुपयांचा दर मिळाला. तुरीला सरासरी 4200 रुपये हमीभाव मिळाला आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल किमान एक ते दीड हजार रुपयांचा तोटा सहन करून ही तूर विकावी लागली असल्याचे दिसून येत आहे. याकाळात "नाफेड', कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, जिल्हा सहकारी उपनिबंधक आणि व्यापारी यांच्या संगनमताने शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर संघटित लूट केल्याचेही केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीवरून दिसून येते.

शेतकऱ्यांची संघटित लूट
राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनीही सरकारी खरेदी केंद्रांवरील या संघटित लुटीविरोधात आवाज उठवला होता. सरकारी खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना एक-एक महिन्यापर्यंत रखडवत ठेवायचे, शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे तूर विक्री करण्यास भाग पाडायचे अशा क्‍लृप्त्या करुन या संघटित टोळीने शेतकऱ्यांना लुबाडले असल्याची चर्चा आहे.