सोलापूर : ऑक्टोबरनंतर जाहीर झालेल्या दुष्काळी तालुक्यांच्या यादी सोलापूर जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांचा समावेश झाला. राज्यातील ४० दुष्काळी तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने दोन हजार ४४३ कोटी २२ लाख ७१ हजार रुपयांची मदत मंजूर केली. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमधील पाच लाख १९ हजार ८४९ शेतकरी आहेत. आतापर्यंत केवळ ६० हजार शेतकऱ्यांच्याच याद्या तालुकास्तरावरून अपलोड झाल्या असल्याने शेतकऱ्यांना मदतीसाठी आणखी काही दिवसांची वाट पाहावी लागेल, अशी वस्तुस्थिती आहे.

पावसाळ्यात पाऊस सरासरीपेक्षा कमी, खरीप पिकांचे नुकसान झाले. आता जमिनीतील पाणीपातळी खालावली असून पाण्याअभावी शेत ओस पडले आहे. बॅंकेसह खासगी सावकारांच्या कर्जाचा डोंगर, मुलांचे शिक्षण, मुलीचा विवाह आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, यासाठी बळिराजाला कसरत करावी लागत आहे. शासनाने दुष्काळी तालुक्यांमधील बाधित शेतकऱ्यांना मदत मंजूर केली आणि शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहायला मिळाला.

सध्या तलाठ्यांकडून गावनिहाय याद्या तहसीलदार स्तरावर अपेक्षित असून त्याठिकाणी ऑनलाइन अपलोड झालेल्या बाधितांच्या याद्या जिल्हास्तरावर येतात. त्याठिकाणी मंजुरी मिळाल्यानंतर भरपाईस पात्र शेतकऱ्यांना एक क्रमांक मिळतो आणि त्यावर ई-केवायसी केल्यावर त्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा होणार आहे. मात्र, १ ते २० मार्च या काळात फक्त ६० हजार बाधित शेतकऱ्यांच्याच याद्या अपलोड झाल्या आहेत. अद्याप साडेचार लाख शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड व्हायच्या राहिल्या आहेत.

जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांची मदत

• तालुका बाधित शेतकरी मदत

• बार्शी ४१,९६३ ३७.४७ कोटी

• माळशिरस १,२३,९८० १८३.११ कोटी

• सांगोला १,१९,३४२ १५७.०७ कोटी

• करमाळा १,०९,९१३ १४६.९४ कोटी

• माढा १,२४,६५१ १६४.३९ कोटी

• एकूण ५,१९,८४९ ६८९ कोटी

दुष्काळी मदत लवकर मिळावी यासाठी दररोज आढावा

दुष्काळी पाच तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या याद्या मार्चअखेर अपलोड होतील, यादृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदारांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरू असून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळेल असे जिल्हा प्रशासनाने नियोजन केले आहे. त्यासाठी दररोज आढावा घेतला जात आहे.

- मनीषा कुंभार, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर

मदतीसाठी आचारसंहितेचा अडथळा नाही

तहसीलदारांकडून अपलोड झालेल्या याद्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मंजुरी दिल्यानंतर बाधित शेतकऱ्यांना जो क्रमांक येईल, त्यावरून त्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर जावून ई-केवायसी करायची आहे. त्याशिवाय त्यांना मदतीची रक्कम मिळणार नाही. पण, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मंजूर झालेल्या दुष्काळी मदतीसाठी आचारसंहितेचा कोणताही अडथळा येणार नाही, असेही जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.