सोलापूर : दुष्काळाच्या अनुषंगाने ‘मनरेगा’चा अंतिम आराखडा तयार करण्याची मुदत ३१ जानेवारीपर्यंत आहे. रोजगार हमीतून दहा लाख विहिरी व सात लाख शेततळी आणि राज्यभरातील दहा लाख हेक्टरवर फळबाग, बांधावर वृक्ष लागवड, रेशीम उद्योग आणि बांबू लावगड करण्याचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश ‘रोहयो’ने दिले आहेत.

राज्यातील ४० तालुके आणि उर्वरित १७८ तालुक्यांमधील एक हजार महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दुष्काळाच्या अनुषंगाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून समृद्धी लेबर बजेट तयार करण्याची कार्यवाही सध्या सुरु आहे. दुष्काळी भागातील बाल-माता मृत्यू झालेल्या कुटुंबासह कुपोषित बालके असलेली कुटुंब, निरक्षक कुटुंब, शाळाबाह्य मुले असलेली कुटुंब व भूमिहीन कुटुंबांना प्राधान्याने मनरेगातून रोजगार मिळणार आहे. राज्यात जॉबकार्ड असलेल्यांची संख्या एक कोटी ३० लाख इतकी आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना केंद्राच्या माध्यमातून १०० दिवस तर राज्य सरकारकडून २६५ दिवस रोजगार मिळणार आहे. त्यातून २६६ प्रकारची कामे केली जाणार आहेत. त्यात विहिरी, शेततळे, नाला बंडींग, माती नालाबांध, पाणंद रस्ते, तलावातील गाळ काढणे, पाझर तलाव पूर्ण करणे, रोपवाटिका, वृक्ष लागवड, शेत रस्ते अशा कामांचा समावेश आहे. दरम्यान, कामे मुदतीत होण्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेण्याची गरज भासणार असून त्यादृष्टीने ग्रामपंचातींनी नियोजन करावे, असेही ‘रोहयो’ विभागाने स्पष्ट केले आहे.

फेब्रुवारीत लोकसभेची आचारसंहिता!

लोकसभेची आचारसंहिता फेब्रुवारीमध्ये जाहीर होईल. ‘मनरेगा’तून जून ते ऑक्टोबर या काळातच कामे होवू शकतात. त्या दरम्यान राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक जाहीर होईल. या पार्श्वभूमीवर यंदा समृद्धी बजेट व जिल्हा कृती आराखडा तयार झाल्यानंतर कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता तातडीने द्याव्यात, अशाही सूचना राज्य सरकारने सर्वच विभागाना दिल्या आहेत. २०२४-२५ वर्षातील कामांना १५ फेब्रुवारीपूर्वी सर्व प्रकारच्या मान्यता द्याव्यात, असे ‘रोहयो’ विभागाने स्पष्ट केले आहे.

ॲन्ड्राईड मोबाईल नसलेल्यांनाच रोजगार

‘रोहयो’ विभागाच्या निर्णयात ॲन्ड्राईड मोबाईल नसलेल्या भूमिहीन कुटुंबांना रोजगारातून मत्ता मिळेल असे नियोजन करावे. दुसरीकडे ॲन्ड्राईड मोबाईल नसलेल्या भूधारकांना रोजगार द्यावा, असे नमूद आहे. दुसरीकडे गॅस सिलिंडर भरू न शकणाऱ्या कुटुबांनाही रोजगार द्यावा, असे म्हटले आहे. या अटीमुळे कोणाकडे मोबाईल आहे की नाही, याचा शोध घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. तसेच ॲन्ड्राईड मोबाईल असलेल्यांना रोजगार मिळणार नसल्याने अनेकांची चिंता वाढली आहे.

कृती आराखड्यासाठी टाईम बॉण्ड

• लेबर बजेट निश्चिती : ३० नोव्हेंबरपर्यंत

• पं. समितीला नियोजन आराखडा देणे : ५ डिसेंबरपर्यंत

• जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाकडे आराखडा सादर : २० डिसेंबर

• वार्षिक आराखडा जिल्हा परिषदेला सादर करणे : २० जानेवारी

• ‘मनरेगा’चा आराखडा आयुक्तालयाला सादर करणे : ३१ जानेवारी