Farmers Morcha : अखिल भारतीय किसान सभा व इतर समविचारी संघटनांनी बुधवार दि.26 पासून अकोले ते लोणी दरम्यान तीन दिवसांचा लॉंग मार्च आयोजित केला होता. राज्याचे महसूल व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लोणी येथील कार्यालयावर दिनांक 28 एप्रिल रोजी शेतकऱ्यांचा हा मोर्चा धडकणार होता मात्र आता तो मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. किसान सभेचे अशोक ढवळे यांनी ही घोषणा केली आहे.

संगमनेरमधील बैठकीत मागण्यांवर तोडका निघाला आहे. शासनाकडून किसान सभेच्या मागण्या मान्या करण्यात आल्या आहेत. अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी या लॉगमार्च मधील प्रमुख नेत्यांसोबत आज (गुरूवारी) बैठक घेतली आणि या बैठकीत मोर्चेकऱ्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या.

किसान सभेच्या मागण्या काय होत्या?

सन २०१७ व २०१९ अशा दोन्ही कर्जमाफी योजनांमधून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यासाठी या योजनेत योग्य ते बदल करून शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळाली पाहिजे.

दुग्ध पदार्थ आयात करण्याच्या सरकार दरबारी हालचाली सुरू असून त्या त्वरित थांबाव्यात. शेतकऱ्यांना गाईच्या दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित प्रति लिटर किमान 45 रुपये व म्हशीच्या दुधाला प्रति लिटर 65 रुपये भाव देण्यात यावा.

महाविकास आघाडी सरकारने दूध एफ आर पी बाबत स्थापन केलेल्या अजित पवार समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात. दूध भेसळ विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून ग्राहकांना शुद्ध दूध रस्त दरात उपलब्ध होईल याची कायदेशीर हमी द्यावी.

परतीच्या अवकाळी पावसाने शेतीमालाचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. सरकारने मदतीची घोषणा केली. मात्र, सदर पंचनामे व दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांना अद्यापही दिलासा मिळालेला नाही. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना निकषांपेक्षा दुप्पट मदत तातडीने जाहीर करावी.

वीज बिलांची सक्तीची वसुली थांबून विज बिल सरसकट माफ करावे, शेतीला पूर्ण दाबाने दिवसा बारा तास वीज देण्यात यावी, विजेच्या तारांचे शेतात पडलेले झोळ दुरुस्त करून वीज वाहिन्यांची राज्यभर दुरुस्ती करावी.

२०१८ साली पिक विमा मंजूर होऊनही त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना अद्याप पर्यंत देण्यात आलेला नाही संबंधित कंपनीची चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात यावी अशा विविध मागण्या किसान सभेच्या होत्या.