मुंबई - गेल्या वर्षभरात राज्यात तब्बल 3 हजार 52 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे भीषण वास्तव समोर आल्याने राज्य सरकार संकटात सापडले आहे. उद्यापासून विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होत असल्याने विरोधक याच मुद्‌द्‌यावर सरकारवर तुटून पडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. सरत्या वर्षात सर्वाधिक आत्महत्या अमरावती विभागात, त्यापाठोपाठ औरंगाबाद आणि नाशिक विभागात झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी अस्मानाने साथ दिली; मात्र सुल्तानांनी हात वर केले. हेसुद्धा आत्महत्यांच्या वाढीमागचे महत्त्वाचे कारण आहे. सरकारच्या मूलभूत ध्येयधोरणांमध्ये बदल न झाल्यास ही समस्या आणखीनच चिघळत राहील, अशी भीती आहे. 

सरकारला शेतकरी आत्महत्यांचे गांभीर्य वाटेनासे झाले आहे. सरकार आणि प्रशासनाचाही दृष्टिकोन निराशादायी आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले, तरी त्यापटीत उत्पन्न वाढत नाही, हे दुर्दैवी चित्र कायम आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारणमिमांसा आणि उपाययोजना सूचवणाऱ्या समित्यांचे अहवाल अद्यापही धूळखात पडून आहेत. डॉ स्वामिनाथन, डॉ. नरेंद्र जाधव, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, इंदिरा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, असे डझनावरी अहवाल वर्षानुवर्षे धूळ झटकण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. कालचे विरोधक आज सत्तेत आले, तरी परिस्थिती कायम आहे. 

आत्महत्येमागची प्रमुख कारणे 
दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी पाऊस, रोगराई आदींमुळे उद्‌भवणारी सततची नापिकी, वाढता उत्पादन खर्च, शेतमालाच्या दरातील अभाव आणि घटत्या उत्पन्नातील विरोधाभास परिणामी बॅंका, तसेच सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करू शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा आणि संबंधितांकडून मागे लागलेला कर्ज परतफेडीचा तगादा हीच विदर्भ, मराठवाड्यातील मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागची प्रमुख कारणे असल्याचे दिसून येते. 

1167 प्रस्ताव अपात्र 
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. यात नापिकी, राष्ट्रीयीकृत अथवा सहकारी बॅंका अथवा मान्यताप्राप्त सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न होणे आणि कर्जवसुलीचा तगादा या तीन कारणांमुळे शेतकऱ्याने आत्महत्या केली असल्यासच मदत देण्यात येते; अन्यथा मदतीचा प्रस्ताव अपात्र ठरविला जातो. चालू वर्षात 3052 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी मदतीचे 1621 प्रस्ताव पात्र, तर 1167 प्रस्ताव अपात्र ठरले आहेत. 264 प्रस्ताव चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. अपात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नाही.