पुणे - सहाय्यक प्राध्यापक पदभरतीवरील बंदी (Professor Recruitment Ban) तत्काळ उठवावी, विनाअट १०० टक्के प्राध्यापक पदभरती महाविद्यालये व अकृषी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक विभागात (Education Department) त्वरित सुरू करावी, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचा (Professor) कामाचा अनुभव कायम नियुक्तीनंतरही ग्राह्य धरावा, अशा मागण्यांसाठी महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेच्या वतीने मध्यवर्ती इमारत येथील शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यालयाबाहेर गेल्या सहा दिवसांपासून बेमुदत उपोषण करण्यात येत आहे. (Strike Started Demanding Immediate Lifting Ban on Recruitment of Professors)

राज्यात प्राध्यापकांच्या जवळपास १७ हजार जागा रिक्त आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून या रिक्त जागांवरील भरती रखडली आहे. त्याशिवाय राज्यात ३५ हजारांहून अधिक प्राध्यापक तासिका तत्त्वावर अत्यंत अल्पशा मानधनावर काम करत आहेत. या प्राध्यापकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी संघटनेच्या वतीने गेल्या सहा दिवसांपासून उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. उपोषण करणाऱ्या नवप्राध्यापकांच्या शिष्ट मंडळाने शनिवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. उपमुख्यमंत्र्यांनी सहाय्यक प्राध्यापक पद भरती आणि तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप पाथ्रीकर यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने सहाय्यक प्राध्यापक पदभरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावी या मुख्य मागणीसह शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २०२० पासून गृहित धरून त्यांना पूर्ण शैक्षणिक वर्षाचे मानधन देण्यात यावे, मराठवाड्यातील औरंगाबाद व नांदेड या अकृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील मानव्यविद्याशाखांतर्गत येणाऱ्या सर्व विषयांच्या दुसऱ्या पदाला तत्काळ मान्यता द्यावी, राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयातील कायमस्वरूपी विनाअनुदानित तुकड्यांना व कायमस्वरूपी विनाअनुदानित महाविद्यालयांना तत्काळ अनुदान द्यावे, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखांचे शासकीय महाविद्यालये तत्काळ सुरू करावीत, अशा मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.

प्रमुख मागण्या :

- सहाय्यक प्राध्यापक पदभरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावी

- १०० टक्के प्राध्यापक पदभरती महाविद्यालये व अकृषी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक विभागात त्वरित सुरू करावी

- ऑक्टोबर २०१७ च्या आकृतिबंधाला अंतिम मंजुरी देऊन जून २०२१ पर्यंतची सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावी

- तासिका तत्त्वाला पर्यायी व्यवस्था म्हणून केंद्रीय विद्यापीठाच्या धर्तीवर प्रतिदिवस दीड हजार रुपये मानधन देऊन प्राध्यापकांची नेमणूक वर्षातील ११ महिन्यांसाठी करावी.