मुंबई - शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना आता आधार कार्ड बंधनकारक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. खत विक्रीत आतापर्यंत होणारा सावळागोंधळ टाळून पारदर्शकता यावी यासाठीचा हा निर्णय असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

शेतकऱ्यांना माफक दरात खत उपलब्ध करून देत असताना राज्य सरकार खत कंपन्यांना अनुदान देत होते. मात्र, खत विक्री व उत्पादनात तफावत असल्याने मोठा काळाबाजार होत असल्याचा संशय होता. अनेक कंपन्या या अनुदानाचा गैरफायदा घेत असल्याच्या संशयामुळे आता शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना आधार कार्डाचा क्रमांक द्यावा लागणार आहे. या सक्‍तीमुळे प्रत्यक्षात किती खत विक्री झाली याचा ताळमेळ घालून योग्य तेवढेच अनुदान कंपन्यांच्या पदरात पडेल, यासाठीचा हा निर्णय महत्त्वाकांक्षी मानला जात आहे.

प्रत्येक खत विक्रेत्याला सरकारने पॉस मशिन उपलब्ध करून दिल्या असून, शेतकऱ्याने खत खरेदी केल्यानंतर या मशिनवर बोटाचा ठसा उमटवावा लागणार आहे. त्यामुळे, आधार लिंक व पॉसमधील बोटाचा ठसा प्रमाणित झाल्यानंतरच खत खरेदीची नोंदणी ऑनलाइन होणार आहे.

राज्य सरकारकडून खत कंपन्यांना दरवर्षी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. युरिया या खतावर 75 टक्‍के अनुदान दिले जाते. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना खरेदीच्या कच्च्या पावती विक्रेते देत असत. या पावत्यांचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर करून खत कंपन्या शेतकऱ्यांच्या नावे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटत असल्याचा संशय असल्याने आधार कार्ड व बोटाचा ठसा सक्‍तीचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- पॉस मशीनवर बोटाचा ठसा आवश्‍यक
- 23 हजार पॉस मशीन उपलब्ध
- 36 खत विक्रेत्या कंपन्या सहभागी
- कंपन्यांना दरवर्षी पाच हजार कोटींचे अनुदान
- युरिया खतावर 75 टक्के अनुदान