मुंबई - पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या राज्यातील 2,177 शाळांची उभारणी आणि दुरुस्तीसाठी 57 कोटींचा निधी देण्यास "बालभारती'च्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. मराठी भाषेस संपन्नता मिळवून देण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना आणि शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. 

शालेय शिक्षणमंत्री, पाठ्यपुस्तक मंडळ, "बालभारती'चे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी बोलावलेल्या या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. राज्यातील पूरस्थितीमुळे मोडकळीस आलेल्या, तसेच पडलेल्या शाळांची उभारणी- दुरुस्ती; तसेच इतर महत्त्वाचे शैक्षणिक प्रकल्प राबवण्यासंदर्भात या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान या संस्थेमार्फत राज्यातील एक हजार गावांचे परिवर्तन घडवून आणण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण भागात शाश्‍वत विकासासह ही गावे सक्षम बनवण्याकरिता 10 कोटींची रक्कम मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील इयत्ता पाचवी व आठवीच्या शिष्यवृतीधारक विद्यार्थ्यांच्या प्रचलित शिष्यवृती रकमेव्यतिरिक्त प्रतिविद्यार्थी वार्षिक 750 रुपये बालभारतीमार्फत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे शिष्यवृतीधारक विद्यार्थ्यांना आता किमान 990 ते कमाल 1 हजार 750 रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे 32 हजार शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना होणार आहे. 

725 शाळांमध्ये व्हर्च्युअल क्‍लासरूम 
राज्यातील प्रत्येक तालुक्‍यातील किमान दोन शाळांमधील विद्यार्थ्यांना व्हर्च्युअल क्‍लासरूमच्या माध्यमातून उत्तमोत्तम शिक्षकांचे, तसेच इतर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेता यावे, यासाठी राज्यातील सुमारे 725 शाळांमध्ये व्हर्च्युअल क्‍लासरूम प्रकल्प राबवण्यासाठी 50 कोटींच्या खर्चास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.