सोलापूर : राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करून त्यांना ग्रेड देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसह माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विरोध केला. त्यानंतर परीक्षेचा निर्णय कायद्यातील तरतूदी पाहून घेऊ, असे पत्र राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले. त्यामुळे परीक्षेचा पेच निर्माण झाला असून विद्यापीठांनी प्रक्रिया थांबवली आहे.

राज्यात 13 अकृषी विद्यापीठांतर्गत अंतिम वर्षातील सुमारे आठ ते दहा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा सामाजिक अंतर ठेवून घेण्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुचविले होते. मात्र, मागील काही दिवसांपासून कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढतच असून अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची प्रात्यक्षिक व लेखी परीक्षा घेणे अशक्य असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांनाही ग्रेड देण्यात यावेत, असे जाहीर केले. मात्र, बॅकलॉग विद्यार्थ्यांचा प्रश्न निर्माण झाला तर दुसरीकडे वैद्यकीय, स्थापत्य, लॉ या फॅकल्टीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल, असा सूरही निघाला. वास्तविक पाहता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील दहा लाख विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय घेतला, मात्र यामध्ये पुन्हा राजकारणाचा शिरकाव झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काही फॅकल्टी वगळता बहुतांश विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करीत त्यांचा फोटो व्हाट्सअप वर ठेवला, तर काहींनी व्हिडिओ काढत आनंद साजरा केल्याचे पहायला मिळाले. मात्र, तो निर्णय अंतिम नसून कुलपती या नात्याने आपण कायद्यातील तरतूदी पडताळून निर्णय घेऊ, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

शिक्षणमंत्र्यांच्या पत्राला 'UGC'चे उत्तर नाहीच

प्रथम व द्वितीय वर्षातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रेड पद्धतीने पुढील सत्रात प्रवेश दिला जाणार आहे. तर पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा सामाजिक अंतर ठेवून जुलै महिन्यात घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, कोरोना या विषाणूचा वाढता संसर्ग आणि विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य पाहता राज्यातील आठ ते दहा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा सामाजिक अंतर ठेवून घेणे जुलैमध्ये शक्य होणार नाही. त्यामुळे अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांनाही ग्रेड प्रदान करण्याच्या पर्यायाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता द्यावी आणि तशा मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, त्या पत्राला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने काहीच उत्तर दिले नाही. एवढेच नाही तर ते पत्र पाहिले देखील नाही.

अंतिम परिपत्रकानंतर सुरु होईल कार्यवाही

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाच्या संसर्गामुळे अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, परीक्षेचा अंतिम निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तरतुदीनुसार आपण घेऊ, असे पत्र राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले. त्यामुळे अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना बाबतचा निर्णय तथा निकालाची प्रक्रिया थांबविली असून त्याबाबतचे अंतिम परिपत्रक आल्यानंतर त्यानुसार प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
- डॉ. उद्धव भोसले, कुलगुरु, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर काही कुलगुरूंनी साधला राज्यपालांशी संवाद

कोरोनाच्या संसर्ग काळात अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने सुरक्षित आहे का, दुसरीकडे विद्यापीठांकडे परीक्षा घेण्याचे काय नियोजन तथा पर्याय उपलब्ध आहेत, यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कुलगुरूंशी संवाद साधला. यावेळी संसर्ग कमी झाल्यानंतर परीक्षा घेता येतील निर्णयाची घाई न करता थोडी वाट पाहू, असे बहुतांश कुलगुरूंनी मुख्यमंत्र्यांना सुचविले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठांनी परीक्षा घेण्यास संबंधीच्या कृती आराखडा दोन-तीन दिवसात सादर करावा असे स्पष्ट केले. या बैठकीनंतर काही कुलगुरूंनी राज्यपालांशी संवाद साधून झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समधील सर्व हकीकत सांगितल्याची चर्चा आहे. त्यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला उत्तर देताना कुलगुरुंची तयारी असतानाही परीक्षा रद्दचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे.