पुणे : लॉकडाऊनमुळे रोजगार बुडालेल्या इमारत व इतर बांधकाम मजुरांना दोन हजार रुपये देण्याच्या निर्णयाचा पहिल्याच दिवशी 50 हजार मजुरांना फायदा झाला आहे. सोमवारपासून (ता.20) आर्थिक मदतीचे वाटप सुरू झाले आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मदतीचे वाटप करताना जिल्हा पातळीवर गर्दी होऊन कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी मंडळाच्या मुंबई येथील मुख्यालयातून राज्यभरातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना थेट ऑनलाईन पद्धतीने या मदतीचे वाटप करण्यात येत आहे. जिल्हास्तरावरून त्या बाबतची सर्व माहिती मागवून घेण्यात आली आहे, अशी माहिती मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. सी. श्रीरंगम यांनी दिली.

पुण्यातल्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

लॉकडाऊनमुळे अन्य उद्योगांप्रमाणेच बांधकाम व्यवसायही ठप्प झाला आहे. याचा फटका राज्यभरातील मजुर वर्गाला बसला आहे. या मजुरांना आर्थिक दिलासा मिळावा यासाठी त्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपये मदत जमा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी घेतला होता. राज्यातील 12 लाख 18 हजार मजुरांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

Coronavirus : पुणे : शववाहिकाच्या चालकांसाठी महापालिकेचे 30 पीपीपी किट

बांधकाम व्यावसायिकांकडून सेझच्या रूपात जमा झालेले नऊ हजार कोटी रुपये मंडळाकडे जमा आहेत. त्यातील 240 कोटी रुपये कामगारांना मदत म्हणून देण्यात येणार आहेत. दररोज किमान 80 हजार मजुरांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होईल, अशी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. त्यामुळे नोंदणी असलेल्या सर्व मजूरांना येत्या पंधरा दिवसांत आर्थिक मदत मिळणार आहे.

Coronavirus : नायडू, ससूनला 10 स्वॅब टेस्टींग बूथ प्रदान

अर्ज किंवा कागदपत्रांची गरज नाही : 
रक्कम मिळण्यासाठी मजुरांकडून कोणत्याही प्रकारचा अर्ज भरून घेण्यात येत नाही. तसेच त्यांना कोणतेहे कागदपत्र देखील देण्याची गरज नाही. त्यामुळे कोणी मध्यस्थ, संस्था किंवा संघटना कामगारांकडून कागदपत्रे मागत असतील तर ते त्यांना देऊ नये. फसवणूक करणाऱ्यापासून दूर रहावे, असे आवाहन श्रीरंगम यांनी केले. कामगारांना भुलथापा देत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

- 12 लाख 18 हजार नोंदणीकृत सक्रिय मजूर
- प्रत्येकी दोन हजार रुपये मदत मिळणार
- मंडळाकडे नऊ हजार कोटी रुपये जमा
- 240 कोटींचे होणार वाटप
- दररोज किमान 80 हजार कामगारांना मदत