अहमदनगर : राज्यात १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष किंवा ग्रामसेवक यांच्या हस्ते ध्वजारोहण केले जाणार आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर ध्वजारोहण करण्याबाबत प्रश्‍न चिन्ह निर्माण झाले होते. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यामुळे शनिवारी (ता. १५) स्वातंत्र्यदिनी संबंधित गावात प्रशासकांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात येणार आहे. पण एकापेक्षा जास्त गावांचा कार्यभार असलेल्या प्रशासकांच्या बाबतीत त्यांनी एका गावात ध्वजारोहण करावे. इतर गावात स्वातंत्र्य सैनिक किंवा तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष किंवा ग्रामसेवक किंवा गटविकास अधिकारी यांनी नेमलेले सक्षम अधिकारी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात यावे, असे जिल्हा परिषदांना सांगण्यात आले आहे. याबाबतचे ट्विट ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे.

ध्वजसंहितेनुसार ग्रामीण भागात सरपंच यांच्या हस्ते ध्वजारोहण केले जाते. गावांमध्ये सरपंच कार्यरत आहेत तिथे स्वातंत्र्यदिनी नियमानुसार ध्वजारोहण होईल. पण ज्या ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपल्या आहेत तिथे कोरोनामुळे निवडणुका झालेल्या नाहीत. या ग्रामपंचायतींवर गावातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याबाबत सध्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अंतरिम आदेशाप्रमाणे अशा ग्रामपंचायतींवर प्राधान्याने शासकीय अधिकारी व नंतर आवश्यक तेथे कारणे देऊन योग्य व्यक्तीस प्रशासक नियुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित सरकार निर्णयास स्थगिती दिली आहे.सरकारने प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले होते. या निर्णयास स्थगिती देऊन हे अधिकार सरकारचे आहेत, असे आदेश देण्यात आले.

दोन्ही निर्णयाप्रमाणे सरकाला मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर खाजगी योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून निवड करणे शक्य होते. पण उच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश होत नाही तोपर्यंत खाजगी योग्य व्यक्तीची निवड करणे योग्य नाही, असा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांनी मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठांकडे याबाबत दाखल झालेल्या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालय येथील न्यायाधीश शिंदे यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केल्या आहेत. 

गेल्या आठवड्यात पावसामुळे याबाबतची सुनावणी झाली नाही. जोपर्यंत अंतिम सुनावणी होऊन निर्णय होत नाही तोपर्यंत शासकीय अधिकारीच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याची कारवाई झालेली आहे. एका अधिकाऱ्यास त्यांचा मुख्य कार्यभार व तीन ते चार ग्रामपंचायतींचा प्रशासकाचा कार्यभार याशिवाय कोरोनाची ड्युटी असे कार्यभार आहेत.

त्यामुळे स्वातंत्र्य दिनी या प्रशासकांनी ध्वजारोहणासाठी एका गावाची निवड करुन त्या ठिकाणी ध्वजारोहण करावे. त्यांच्या कार्यभारामधील उर्वरित गावांमध्ये स्वातंत्र्यसैनिक असतील व ध्वजारोहण करण्यासाठी त्यांची तब्येत उत्तम असेल तर त्यांना प्राधान्य राहील. अन्यथा तंटामुक्त समिती अध्यक्ष ध्वजारोहण करतील. हे पद रिक्त असल्यास ग्रामसेवक किंवा या तीनपैकी शक्य नसल्यास गटविकास अधिकारी यांनी एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्याची ध्वजारोहणासाठी नियुक्ती करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.