महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे कृषी क्षेत्रातील कामगिरी लक्षात घेऊन १ जुलै हा राज्य कृषी दिन म्हणून साजरा केला जाणार, शासनाने याबाबतचा शासन निर्णय २१ जून, १९८९ रोजी काढला होता.

हा दिन साजरा करण्यासाठी पंचायत समितीना १० हजार तर जिल्हापरिषद मुख्यालयात कृषी दिन साजरी करण्यासाठी २० हजार दिले जाणार आहेत.

१ जुलै हा दिवस प्रतीवर्षीप्रमाणे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जयंती निमित्त कृषी दिन म्हणून दरवर्षी साजरा करण्यास कायमस्वरूपी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

कृषी दिनानिमित्त प्रत्येक पंचायत समितीकरीता जास्तीत जास्त रु.१०,०००/- (रु. दहा हजार फक्त) यानुसार ३५५ पंचायत समित्यांकरिता रु.३५,५०,०००/- (रु. पस्तीस लाख पन्नास हजार फक्ता तसेच जिल्हा परिषद मुख्यालयी कृषिदिन साजरा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेकरीता रु.२०,०००/- (रु. वीस हजार फक्त या प्रमाणे एकूण ३४ जिल्हा परिषदांकरीता रु.६,८०,०००/- (सहा लाख ऐशी हजार फक्त) अशा एकूण रु. ४२,३०,०००/- (रुपये बेचाळीस लाख तीस हजार फक्त) एवढया खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

कृषी दिन साजरा करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना आयुक्त (कृषी) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संबंधितांना द्याव्यात, असे शासनाने सांगितले आहे. कृषी आयुक्तांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांतील बाबीवर खर्च करण्याच्या सुचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

वसंतराव नाईक हे सलग अकरा वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिले. शेतकरी हा कारखानदार व्हायला हवा, असे त्यांना प्रकर्षाने वाटत असे. त्यांनी शेतीला उद्योगधंद्याची जोड दिली. शेती फायदेशीर व्यवसाय ठरू शकतो हे त्यांनी दाखवून दिले. आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात त्यांनी शेतीसाठी अनेक योजना आखल्या आणि कार्यान्वीत केल्या. शेती आणि शेतकरी हा त्यांचा अत्यंतिक जिव्हाळ्याचा विषय होता.