राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. अपात्र आमदारांबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालामध्ये म्हंटलं होतं. त्यानंतर आता घडामोडी वेगाने सुरू झाल्या आहेत. या प्रकरणात आता विधीमंडळाकडून थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे धाव घेण्यात आली आहे.

पक्षाची घटना दोन्ही गटांकडून मागवण्याऐवजी थेट निवडणूक आयुक्तांकडून मागवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. याबाबतचे वृत्त 'न्यूज 18 लोकमत'ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे.

विधीमंडळ आता पक्षाची घटना दोन्ही गटांकडून घेण्याऐवजी थेट निवडणूक आयुक्तांकडून मागवणार असल्याची माहिती आहे. निवडणूक आयुक्तांकडे जुलै 2022 मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या पक्षाची घटना विधीमंडळ मागवणार आहे. त्यानुसार खरी शिवसेना कोणती याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेला शिवसेनेतील अपात्र आमदारांचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांवर सोपावली आहे. तर याआधी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली होती.

'आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही गटाकडून पक्षाची घटना मागवली जाईल, पक्ष घटनेनुसार चालतो की नाही हे तपासलं जाईल, त्यानंतर अपात्रतेबाबत निर्णय घेतला जाईल असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हंटलं होतं. आता मात्र विधीमंडळ दोन्ही गटाकडून घटना न मागवता थेट निवडणूक आयोगाकडून पक्षाची घटना मागवण्याची शक्यता व्यक्त होतं आहे.