सोलापूर : शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा शालेय शिक्षण खात्याने निर्णय घेतला, पण त्यात लिपिक संवर्गातील व प्रयोगशाळा साहाय्यक एवढीच पदे आहेत. शिपाई पद (चतुर्थश्रेणी) व्यपगत तथा कायमचे रद्द केल्याने शाळांमधील शिक्षकेतर कामे करायची कोणी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यावर पर्याय म्हणजे शैक्षणिक संस्थांना दरवर्षी शासनाकडून मिळणाऱ्या वेतनेतर अनुदानातून मानधनावर शिपाई भरण्याचा अधिकार संस्थांना आहे.

राज्यातील अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये साधारणतः २५ हजार शिपाई आहेत, त्यातील अनेकजण निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत तर काहीजण पदोन्नतीस पात्र आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात अनुदानित खासगी प्राथमिक व माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या ११४१ इतकी आहे. त्याठिकाणी अंदाजे दीड हजार शिपाई आहेत, पण शासनाच्या यापूर्वीच्या निर्णयानुसार शैक्षणिक संस्थांना शाळेतील शिपाई सेवानिवृत्त झाल्यावर पुन्हा वेतनावर शिपाई भरता येणार नाही.

शासनाकडून संस्थांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान देखील दरवर्षी पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. त्यामुळे शिक्षकेतर कामे करण्यासाठी संस्थापकांना त्यांच्या खिशातील पैशातून कंत्राटी शिपाई भरावे लागणार आहेत. दुसरीकडे शिपाई म्हणून आपल्याला संस्था भविष्यात अनुदानित पदावर कायम करेल म्हणून अनेक वर्षांपासून कार्यरत कर्मचाऱ्यांची आशा कायमची मावळली आहे.

जिल्ह्यातील अनुदानित शाळा

• खासगी प्राथमिक

• ३५०

• माध्यमिक शाळा

• ६५३

• कनिष्ठ महाविद्यालये

• १३८

• दरवर्षीचे वेतनेतर अनुदान

• ४ टक्के

संस्थांना वेतनेतर अनुदान किती?

एप्रिल २००८ मधील शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक संस्थेतील कार्यरत सर्व शिक्षकांचे १२ महिन्यांचे एकूण वेतन किती, त्या रकमेच्या चार टक्के रक्कम वेतनेतर अनुदान म्हणून शासनाकडून संस्थांना दिले जाते. पण, गतवर्षी शैक्षणिक संस्थांना ती देखील संपूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे आता सध्या कार्यरत शिपाई निवृत्त झाल्यावर मानधनावर कंत्राटी शिपाई भरताना संस्थापकांना पदरमोड करायला लागू शकते.

लेखी शपथपत्र घेणे बंधनकारक

शासन स्तरावरून शाळांमधील शिपाई पद कायमचे व्यपगत करण्यात आले आहे. त्यामुळे खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना शासनाकडून मिळणाऱ्या वेतनेतर अनुदानातून दरमहा किमान आठ हजार रुपये मानधन देऊन कंत्राटी शिपाई भरता येईल. पण, अशा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करताना त्यांच्याकडून ‘मी भविष्यात कायम करण्याची मागणी करणार नाही’ असे लेखी शपथपत्र संस्थांना घ्यावे लागणार आहे.

- सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर