मुंबई : कोरोनाच्या काळात विकास निधीला कात्री लागली असली तरी २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेत रायगड, गोंदिया आणि सांगली जिल्ह्याने अव्वल क्रमांक पटकावीत उपलब्ध निधीचा १०० टक्के पुरेपूर वापर केला आहे. नाशिक जिल्ह्याने सर्वांत कमी केवळ ७६ टक्के निधी खर्च करत राज्यात ३६ वा क्रमांक गाठला आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेचा उपलब्ध निधी खर्च करून विकास कामे करण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांची असते. रायगडच्या तरुण मंत्री आणि पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी मातब्बर नेत्यांना मागे टाकत उपलब्ध २७५ कोटी रुपयांच्या निधीचा पूर्ण वापर करत विकास कामे उभारली आहेत. सर्वाधिक निधी पुणे जिल्ह्याला मिळाला असला तरी या ६९५ कोटीच्या निधीपैकी ९८.५ टक्के निधी खर्च करत पुण्याने पाचवे स्थान मिळवले आहे. राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी केवळ तीन जिल्ह्यांनी १०० टक्के निधीचा वापर केला आहे. आठ जिल्ह्यांनी ९९.५ टक्के निधी खर्च केला आहे. २२ जिल्ह्यात ९१ टक्के ते ९८ टक्के निधीचा विनियोग केला असून जळगाव आणि जालन्यामध्ये ८१ टक्के तर सर्वांत कमी नाशिक जिल्ह्यात खर्च झाला आहे.

योजनेतील महत्त्वाचे मुद्दे

• रायगडच्या पालकमंत्र्यांचा विकासकामांवर भर

• पुणे जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी

• राज्यातील ३६पैकी तीन जिल्ह्यांकडून १०० टक्के निधीचा वापर

योजनेत जिल्ह्यांना मिळालेला निधी (आकडे कोटीमध्ये)

रायगड २७५, गोंदिया १६५, सांगली ३२०, वाशीम १८५, पुणे ६९५, मुंबई उपनगर ४४०, अमरावती ३००, नगर ५१०, गडचिरोली २७५, भंडारा १५०, सातारा ३७५, वर्धा २००, सोलापूर ४७०, मुंबई शहर १८५, बुलडाणा २९५, अकोला १८५, नागपूर ५००, परभणी २२५, ठाणे ४५०, रत्नागिरी २५०, चंद्रपूर ३००, सिंधुदुर्ग १७०, पालघर १७५, औरंगाबाद ३६५, बीड ३४०, यवतमाळ ३२५, नंदूरबार १३०, लातूर २७५, धुळे २१०, कोल्हापूर ३७५, उस्मानाबाद २८०, हिंगोली १६०, जालना २६०, नाशिक ४७०