मुंबई ः २०१३ मध्ये राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषेच्या सध्यस्थितीचे अध्ययन करून सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात केलेल्या शिफारशींची पूर्तता आतापर्यंत करण्यात आलेली नाही. नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने या अहवालातील शिफारशींची पूर्तता तातडीने करावी, अशी विनंती करणारे पत्र अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष व महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे संयोजक श्रीपाद जोशी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.

मुंबईतून शिवसेनेचे किचन कॅबिनेट ः वाचा संपुर्ण बातमी

बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषेच्या सध्यस्थितीचे अध्ययन करून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी साहित्य महामंडळास अर्थसाह्य करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. तसेच यासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेचे सहकार्य मागण्यात आले होते; मात्र हे सहकार्य करण्यास टाळाटाळ झाल्याने साहित्य महामंडळाने आपल्या तुटपुंज्या निधीतूनच ते कार्य पूर्ण करून याचा अहवाल सरकारला कार्यवाहीसाठी सादर केला; मात्र त्यावर कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही.

महत्वाची बातमी ः लांब पल्ल्याचा रेल्वे प्रवास महागणार

राज्य मराठी विकास संस्था आणि महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ या दोन संस्था बंद करून त्यांच्या विलीनीकरणातून तिसरीच एक नवीन संस्था निर्माण करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. त्या वेळी सरकारने लेखकाच्याच अध्यक्षतेखाली याबाबत विचार करून शिफारशी व अहवाल देण्यासाठी समिती नेमली. या समितीने असे विलीनीकरण न करता या दोन्ही संस्था स्वतंत्र प्रयोजनाकरिता स्थापल्या गेलेल्या असल्याने त्या स्वतंत्रच राहाव्यात अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार या संस्थांचा स्वतंत्र कारभार सुरू आहे; मात्र या समितीने केलेल्या इतर शिफारसी, २०१३ ऑक्‍टोबरला सादर केलेल्या अहवालातील कोणत्याही शिफारशींची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे श्रीपाद जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.