लातूर : शहरात शिक्षणाबरोबरच आणखी एक नवा पॅटर्न सुरू होत असून कचरा वेचणाऱ्या महिला आता पर्यावरणपूरक १०० ई- वाहनांच्या मालक- चालक होणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज प्रातिनिधिक स्वरूपात ई-वाहनांचे वाटप करण्यात आले. या प्रत्येक वाहनाची किंमत ३ लाख ६७ हजार इतकी आहे. १०० महिलांना त्यासाठी कर्ज वितरण करण्यात येणार आहे. आय.आय. एम जम्मू आणि ‘डिक्की’चे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे, जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी., जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे महाव्यवस्थापक मेरी सगाया धनपाल, महापालिका आयुक्त अमन मित्तल, मॅटोर डिक्की नॅशनल वुमन विंगच्या सीमा कांबळे, नांदेड उपविभागाचे उद्योग अधिकारी नितीन कोळेकर आदी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

सफाई कर्मचारी उद्यमी अभियानांतर्गत ‘एसबीआय’द्वारे महिला सफाई कामगारांना ई-व्हेईकल वितरण व जिल्हा उद्योग केंद्राद्वारे मुख्यमंत्री रोजगार योजनेतील कार्यक्रम २०२२-२०२३ अंतर्गत ३० महिला बचत गटांना प्रातिनिधिक स्वरूपात ही वाहने वितरित करण्यात आली.

दृष्टी बदलली, की दृष्टिकोन बदलेल हे लक्षात ठेवून काम केले पाहिजे. कचरावेचक महिला आता पर्यावरण पूरक वाहनातून कचरा वेचणार आहेत. या वाहनांना आता हवा प्रदूषित करणारे डिझेल लागणार नाही. एकदा बॅटरी चार्ज केली की वाहन १०० किलोमीटर चालणार आहे. त्यामुळे या महिला पर्यावरणाच्या रक्षक होणार आहेत.

- मिलिंद कांबळे, अध्यक्ष, ‘डिक्की’

उपक्रमाची व्याप्ती वाढविणार

लातूर जिल्हा हा कोणत्याही क्षेत्रात पॅटर्न तयार करतो. ई -वाहनांनाचाही हा राज्यातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प आहे. याची व्याप्ती वाढवून नगर परिषद क्षेत्रांपर्यंत नेणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज यांनी सांगितले. यात आर्थिक बचत होणार आहे. होणाऱ्या बचतीमुळे आता महिलांचे वेतन वाढवावे, महिलांनी वाढीव पैशाची गुंतवणूक करून मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरावी, पुढची पिढी उत्तम घडवावी असे आवाहनही त्यांनी केले.

उद्योजिका म्हणून पुढे या

या वाहनांमुळे डिझेलवर होणारा खर्च कमी होणार आहे. याचा फायदा निश्चितच महिलांना होईल. ई-वाहनांसाठी मोफत चार्जिंग स्टेशन महापालिकेच्या वतीने उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती (सीएमईजीपी) योजनेचा प्रसार व जनजागृती करावी आणि महिलांनी उद्योजिका म्हणून उदयास यावे, असे आवाहन आयुक्त अमन मित्तल यांनी केले.

महापालिकेचे आयुक्त अमन मित्तल यांची ही संकल्पनेतून शहरात कचरा वेचणाऱ्या महिलांना शंभर ई-वाहने दिली जाणार आहेत. आज प्रातिनिधिक स्वरूपात वीस वाहनांचे वाटप झाले. महिलांच्या नावाने ही वाहने दिली जाणार असून केंद्र-राज्य शासनाच्या योजनेतून बँकेच्या माध्यमातून प्रत्येकी तीन लाख ६७ हजार रुपये कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. यात ९५ टक्के कर्ज, पाच टक्के हिस्सा लाभार्थ्याचा असेल. जनआधार संस्था ही वाहने भाड्याने घेईल. यातून महिलांना कर्जाचा हप्ता फेडता येईल, उदरनिर्वाहही करता येईल. यातून महिला स्वावलंबी बनतील.

- संजय कांबळे, अध्यक्ष, जनआधार संस्था.