लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक म्हटलं, की डोळ्यासमोर येतात ब्रिटिश सरकार विरुद्ध `केसरी` आणि `मराठा` ह्या वृत्तपत्रांमधून लिहिलेले खरमरीत लेख आणि भारताच्या झोपी गेलेल्या स्वाभिमानाला पुन्हा जागं करणारी परखड भाषणं. पण त्याचबरोबर देशाच्या अर्थकारणाविषयी त्यांचा सखोल अभ्यास होता. त्यांच्या या पैलूवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न. 

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हे राजकीय कार्यासाठी ओळखले जातात. आर्थिक विचारांचे महत्त्वही त्यांनी ओळखले होते. राजकीय आणि सामाजिक विषयात त्यांचे काँग्रेसमधील मवाळांशी मतभेद होते; परंतु गोपाळ कृष्ण गोखले, न्या.रानडे, रोमेश चंद्र दत्त आणि दादाभाई नवरोजी ह्या काँग्रेसच्या मवाळ नेत्यांच्या आर्थिक मतांचं ते समर्थन करत. ही सर्व नेते मंडळी ब्रिटिश सरकारशी चर्चा करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत. टिळक मात्र ह्या नेत्यांचे म्हणणे `केसरी` व `मराठा`च्या माध्यमातून सोप्या भाषेत जनसामान्यांपर्यंत पोहचवत. 

त्यांच्या मते ब्रिटिशांचे येथील राज्य त्यांनी भारतीयांच्या केलेल्या आर्थिक शोषणामुळे टिकून होते. त्यांचा ब्रिटिशांच्या `चांगुलपणा`वर अजिबात विश्वास नव्हता; पण भारताची अर्थव्यवस्था सुधारण्याकरिता ठोस पावलं उचलली जायला हवीत, या मताचे ते होते. यासंबधी जनजागृती त्यांनी केली. त्यामुळेच त्यांना लोकांचे अर्थतज्ज्ञ किंवा “पीपल्स इकॉनॉमिस्ट” म्हंटले पाहिजे. लोकमान्य क्लिष्ट भाषेतील ज्ञान सोप्या भाषेत ते मांडत.ते करताना मातृभाषेचा वापर करण्यावर त्यांचा भर असे. 

साखर उद्योगाचा वाव ओळखला 
त्याकाळी देशातील 80% जनता उदरनिर्वाहकरिता शेतीवर अवलंबून होती. त्यामुळे कृषिव्यवस्था बळकट करण्यावर त्यांचा भर होता. 1892-1903 या काळात `केसरी`तून त्यांनी याविषयी लेख लिहिले. विशेषतः छोटे शेतकरी आणि त्यांच्या समस्यांविषयी. सावकारी आणि महसूल पद्धतीतून त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायावर त्यांनी टीकास्त्र सोडले. 1896-97 मध्ये आलेल्या दुष्काळाविषयी त्यांनी लेख तर लिहिलेच; पण खेड्यापाड्यात लोक पाठवून शेतकऱ्यांना हक्कांची जाणीव करून दिली. जनता हाल सोसत असताना चालणारे ब्रिटिशांचे आणि राजा-महाराजांचे वायफळ खर्चही त्यांनी लोकांसमोर मांडले. दख्खन प्रांतातील माती आणि सिंचन व्यवस्थांच्या जोरावर महाराष्ट्र साखर उत्पादनात अग्रेसर होऊ शकतो, हे त्यांनी ओळखलं होतं. असे झाल्यास साखर आयात न करता इथेच त्याचे उत्पन्न करता येईल, आणि यामुळे तळागाळातला शेतकरी फक्त स्वदेशी चळवळीशी जोडला जाणार नाही, तर त्याची भरभराट होईल, असे त्यांचे मत होते. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लोकांमधून भांडवल उभारणी 
शेती,उद्योगातील नातं त्यांनी अचूक हेरलं होतं. शेती व्यवसायातील वाढीव मनुष्यबळ शोषून घेण्याचे सामर्थ्य उद्योगांमध्ये आहे, हे त्यांना माहित होतं. त्यांनी लघुउद्योगांसाठी भांडवल जमा करण्याच्या दृष्टीने अनेक पावले उचलली. अंताजी काळे ह्यांनी लोकमान्यांच्या मदतीने `पैसा फंड` सुरु केला; ज्यातून पुढे पुण्यात काच कारखाना सुरु झाला. उद्योगांसाठी आपल्या लोकांकडूनच भांडवल उभं केलं जावं असं त्यांना वाटे. आज ह्याच पद्धतींना आपण crowdfunding किंवा co -operative असं म्हणतो. ह्या विचारातून जेव्हा पुणे, सोलापूर, बेळगांव आणि आजूबाजूच्या प्रांतातून भांडवल मिळवून पुण्यात एक कापड गिरणी उभारण्यात आली, तेव्हां त्यांना फार आनंद झाला. पुण्यात असे अजून अनेक व्यवसाय उभे राहावेत असं त्यांना वाटे. आज पुणे व परिसरात माहिती-तंत्रज्ञान, वाहन आणि संरक्षणासंबंधी उद्योग पाहून त्यांना नक्कीच अभिमान वाटला असता. 

मजुरांच्या हक्कांविषयी जागरूक 
लोकमान्यांचा मजुरांच्या हक्कांविषयी अभ्यास होता. बोल्शेव्हिक क्रांतीमधून भारतीय मजुरांनी अत्याचारी ब्रिटिश भांड्वलदारांविरुद्ध लढण्यासाठी प्रेरणा घ्यावी, अशी त्यांची इच्छा होती. कामाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा आणि योग्य मोबदला ह्यासाठी मजुरांनी संघटित होऊन लढा द्यावा, असे त्यांना वाटे. आंतराष्ट्रीय मजूर परिषदेत भारताचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांना बोलावलं गेलं. टिळकांचा कल समाजवादी विचारसरणीकडे होता; मात्र त्यांनी खाजगी उद्योजकांचा कधी विरोध केला नाही, उलट त्यांना प्रोत्साहन दिलं. भारतीय तरुणांनी योग्य ते शिक्षण व कौशल्याच्या साह्याने स्थानिक व्यवसाय बळकट करावेत असं त्यांना वाटे. त्यांच्या चतु:सूत्रीचा अविभाज्य घटक म्हणजे स्वदेशी. ते आंतराष्ट्रीय भांडवल बाजाराच्या विरोधात नव्हते, त्यांचा विरोध हा ह्या बाजारात ब्रिटिशांनी आखलेल्या भारतविरोधी धोरणांना होता. भारतीय बाजारपेठ पूर्णपणे ब्रिटिशांच्या ताब्यात होती. भारतीय कारागीर, उद्योजक आणि शेतकऱ्यांची त्यांच्याच देशात गळचेपी सुरु असताना लोकमान्यांनी लेखणीतून ह्याविषयी जनजागृती केली. `स्वदेशी`मागचा त्यांचा हेतू हा भारतीय बाजारपेठा भारताबाहेरच्या उद्योगांसाठी बंद करण्याचा नसून, जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकेल असा उद्योग भारतात निर्माण व्हावा हा होता. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप       

‘Public finance’ विषयी लोकमान्यांचे साधे सरळ धोरण होते. सरकारदरबारी जमा झालेला कर महसूल शिक्षण आणि अत्याधुनिक सार्वजनिक सुविधांवर खर्च करणे आवश्यक आहे, हे त्यांनी मांडले. ब्रिटिश सरकार स्वतःचे आणि सरकारी यंत्रणेचे चोचले पुरवायला जो अवास्तव खर्च करीत असे त्याची त्यांना प्रचंड चीड होती. भारतीयांना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ ठेवण्याकरिता ब्रिटिशांनी धूर्तपणे आखलेली धोरणे ते त्यांच्या लेखणीतून सामान्य माणसाला कळेल अश्या भाषेत मांडत. ते अर्थव्यवस्थेच्या सगळ्या बाजू राष्ट्रहित व स्वातंत्र्य ह्या दोन अंगांनी बघत असत. 

लोकमान्यांचे असे ठाम मत होते की देशाच्या आर्थिक विकासासाठी त्याची धुरा देशवासीयांच्या हातात असायला हवी आणि त्याकरीत देश स्वतंत्र व्हावा. अर्थकारणाच्या जीवावर देश महासत्ता होतात हे लोकमान्यांनी ओळखले होते. आपल्याला जर 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था व्हायचं असेल तर टिळकांचे आर्थिक जनजागृतीचे काम पुढे न्यायला हवे. 
(लेखिका अर्थशास्त्र संशोधनाच्या क्षेत्रात काम करतात.)