नवी दिल्लीः मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना सुप्रीम कोर्टाने नजरकैदेत असतानाचं बिल भरण्याचे आदेश दिले आहेत. अटकेत असताना मिळालेल्यासंरक्षणाचा खर्च त्यांनाच द्यावा लागणार आहे.

गौतम नवलखा हे नजरकैदेत असताना महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने त्यांना सुरक्षा पुरविण्यात आलेली होती. त्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस कर्मचारी तैनात होते. त्याचा खर्च आता नवलखा यांना द्यावा लागणार आहे. कारण त्यांनीच ती नजरकैद मागितलेली होती.

नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने न्यायमूर्ती सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. नजरकैदेत असताना नवलखा यांच्यावर १ कोटी ६४ लाख रुपये खर्च झाले. ते पैसे महाराष्ट्र शासनाकडे भरावे लागणार आहेत.

नवलखा यांना एल्गार परिषद-मार्कसिस्टच्या संबंधाने अटक करण्यात आलेली होती. मेडिकल ग्राऊंडवर कोर्टाने त्यांना नजरकैद मंजूर केली होती.

नवलखांनी अगोदर भरले दहा लाख रुपये

नजरकैदेच्या आदेशाला असमान्य असल्याचं सांगून एनआयएचे वकील राजू यांनी म्हटलं की, त्यांच्या नजरकैदेच्या दरम्यान सुरक्षेसाठी २४ तास मोठ्या संख्येने पोलिस तैनात करण्यात आले. दुसरीकडे नवलखा यांच्या पक्षाच्या वकिलांनी म्हटलं की, पैसे भरण्यासाठी काहीही अडचण नाही परंतु हा मुद्दा मोजणीचा आहे. एजन्सीच्या वकिलांनी कोर्टाला हेही सांगितलं की, नवलखा यांनी यासाठी आधीच दहा लाख रुपये भरले आहेत. परंतु आता ते हे टाळत आहेत.