मुंबई - राज्यातील शिक्षणाची पातळी खालावत असताना "असर'च्या अहवालातून शाळांतील सुविधांचा उडालेला बोजवारा पुन्हा उघड झाला. अनेक शाळांमध्ये मुलींचे शौचालय असूनही ते बंद ठेवण्यात येत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. 2016च्या तुलनेत मुलींच्या शौचालयांची स्थिती अधिक बिकट झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा "महाराष्ट्र असर-2018' अहवालाचे प्रकाशन मंगळवारी मंत्रालयात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी "प्रथम' संस्थेच्या फरिदा लांबे, उषा राणे आदी उपस्थित होत्या. शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये आहेत; मात्र ती बंदच असल्याचे 14.6 टक्के मुलींनी सांगितले. अनेक ठिकाणी तर शौचालय वापरण्यायोग्य नसल्याचे 14.9 टक्के मुलींनी सांगितले. 6.6 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय नसल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी नसल्याचे 13.4 टक्के मुलांनी सांगितले. वीजपुरवठा सुरू केलेल्या शाळांची संख्या 78.9 टक्के आहे. तसेच 35.4 टक्के मुलांनी शाळेत संगणक नसल्याचे सांगितले.

महाराष्ट्राने इतर राज्यांच्या तुलनेत वाचन आणि गणिती क्षमतांमध्ये चांगली प्रगती केलेली आहे. सुधारणेला आणखी वावही आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम शिक्षकांनी चार वर्षांत उत्तम पद्धतीने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवला. त्यामुळे शैक्षणिक स्थिती सुधारली आहे. आगामी काळात प्रगतीचा आलेख अधिक उंचावण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.
- विनोद तावडे, शालेय शिक्षणमंत्री

तक्रार करणाऱ्या विद्यार्थिनींची टक्केवारी
14.6 - शौचालये बंद
14.9 - वापरण्यायोग्य नाही
6.6 - शाळांमध्ये शौचालयाचा अभाव