मुंबई - राज्यातील महापौरांना विशेष प्रशासकीय आणि वित्तीय अधिकार द्यावेत, या मागणीवर राज्यातील महापौर ठाम असून, ठरावाची सरकार दखल घेत नसल्याबद्दल महापौर परिषदेत खंत व्यक्त करण्यात आली. महापौर परिषदेने यंदाही विशेषाधिकाराचा ठराव मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची लवकरच भेट घेणार असल्याची माहिती महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी दिली.

अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, मुंबई आणि महाराष्ट्र महापौर परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने १९वी महापौर परिषद लोणावळा येथे काल पार पडली. या वेळी राज्यातील विविध शहरांचे महापौर, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष रणजित चव्हाण, महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या उपाध्यक्षा आणि नागपूरच्या महापौर नंदा जिचकार, माजी केंद्रीय सचिव जयराज फाटक; तसेच राज्यातील सर्व शहरांचे महापौर या वेळी उपस्थित होते.

महापौरांना प्रशासकीय आणि वित्तीय अधिकार मिळवण्यासाठी अातापर्यंत जे विविध ठराव शासनाला पाठवण्यात आले होते, याबाबत काहीच ठोस निर्णय झाला नसल्याबद्दल महापौर महाडेश्‍वर यांनी खंत व्यक्त केली. त्यामुळे लवकरच मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचही ते म्हणाले. महापौर हे फक्त शोभेचे बाहुले असून, त्यांना कोणते प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार नाहीत. महापालिकेच्या हद्दीत जर कोणती समस्या उदभवल्यास सामान्य नागरिक महापौरांना जबाबदार धरतात आणि महापौरांकडून त्यांच्या रास्त मागण्यांना न्याय मिळण्याची त्यांची भावना असते. सगळ्याच महापौरांनी नागरिकांच्या मागण्या त्वरित सोडवल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.

सरकारकडून ठरावाची दखल नाही
महापौर परिषदेत महापौरांच्या विशेषाधिकाराचा ठराव मंजूर केला असून, तो राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. दरवर्षी महापौर परिषद विशेषाधिकाराचे ठराव राज्य सरकारला पाठविले जातात. मात्र राज्य सरकार त्या ठरावांची दखल घेत नसल्याचे समजते. या वेळी रणजित चव्हाण यांनी महाराष्ट्र महापौर परिषदेतर्फे उत्कृष्ट काम करणाऱ्या तीन महापालिकांना पुरस्कार देण्याची घोषणा केली.