मुंबई - भारत सरकारने गरिबांना, उद्योगांना, तसेच बॅंकांना सुमारे ४ लाख कोटींचे पॅकेज दिले. त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्राला कमीत कमी चार लाख कोटींचे पॅकेज द्यावे. भारतातील ७० टक्के अन्नसुरक्षा पूर्ण करणाऱ्या खरीप हंगामासाठी एकात्मिक कार्यक्रम आखून मार्ग काढावा, अशी विनंती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी शनिवारी केली.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शेतकरी व शेतमजूर पंतप्रधान व मुख्यमंत्रांच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करीत आहेत. मात्र घरात पडलेला कापूस, शेतात उभे असलेले पीक, संत्रा, फळबागा, भाजीपाला याचे होत असलेले अपरिमित नुकसानीसाठी आर्थिक मदतीचे पॅकेज देण्याची गरज असल्याचे मत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे.

लॉकडाऊनच्या परिणामामुळे बागायती आणि भाजीपाला क्षेत्रातील प्रचंड नुकसान झाले आहे. पुरवठा साखळीत पूर्ण व्यत्यय व खरेदी केंद्रे व कृषी प्रक्रिया युनिट बंद असल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. आगामी खरीप हंगामाच्या संपूर्ण परिणामाच्या गंभीर चिंतेवरही तिवारी यांनी प्रकाश टाकला आहे. भारतातील ७० टक्के अन्नपुरवठा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरीप हंगामावर अवलंबून असून, मार्च ते मे या कालावधीत खरीप बियाणे, खते, कीटकनाशके तयार करण्याचा निर्णायक काळ आहे.