मुंबई - पुण्यातील प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने कार्यवाही सुरू करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. 

पुण्यातील सरकारी प्रकल्पांसाठी अनेक नागरिकांच्या जमिनी आणि मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आल्या; परंतु त्यांना अजूनही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी दिलेल्या एका आदेशाचा दाखलाही या याचिकेत देण्यात आला आहे. प्रकल्प नियोजन अधिकाऱ्यांनी सर्व प्रकल्पबाधितांच्या जमिनी हस्तांतराबाबत कार्यवाही करणे आवश्‍यक होते; मात्र अजून पुरेशी कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे पुण्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा सर्व प्रकल्पांची नोंद घेऊन कोणकोणत्या प्रकल्पांमध्ये किती प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई देणे बाकी आहे, याची तपासणी करण्याचे आदेशही न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. 

प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्याकडील कागदोपत्री पुरावे दाखल करावेत आणि ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत त्यांनी ते सहा महिन्यांत दाखल करावेत. प्रकल्पग्रस्तांनी नुकसानभरपाईबाबतचे संमती किंवा नकारपत्र मुदतीपूर्वी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावे, असेही आदेश खंडपीठाने दिले आणि ही याचिका निकाली काढली.