मुंबई - रेशनवर धान्य देण्याऐवजी थेट खात्यात रोख रक्कम जमा करून रेशनव्यवस्था मोडीत काढण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचा अन्न अधिकार अभियान तीव्र निषेध केला आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यालाच हरताळ फासला जात असल्याची टीका अभियानाच्या समन्वयक उल्का महाजन यांनी केला आहे. 

देशभरातील विविध संघटना व पुरोगामी राजकीय पक्षांनी जन आंदोलन उभारून यापूर्वीच्या केंद्र सरकारला अन्न सुरक्षा कायदा करायला लावला. 2013 मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सदर कायदा केला व गरीब कष्टकरी कुटुंबाला रेशनवर धान्य मिळणे हा कायदेशीर हक्क दिला. मात्र सातत्याने गरीबविरोधात धोरणे आखणाऱ्या भाजप सरकारने हा हक्क मोडीत काढण्याचा डाव आखला असून, रेशन बंद करून लाभार्थी च्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याचे निर्णय घेतला आहे. 

हे पाऊल गरिबांच्या विरोधात जाणारे असून त्या धोरणाचे गरिबांच्या अन्नसुरक्षेवर व शेती तसेच शेतकऱ्यांवर परिणाम होणार आहेत. धान्याच्या बाजारात मक्तेदारी मिळवू पाहणाऱ्या बड्या देशी व विदेशी कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठीच हे धोरण आखण्यात आले आहे. या निर्णयाद्वारे कॉर्पोरेटधार्जिणे सरकार असल्याचे व त्यांची मर्जी तसेच हितसंबंध जपण्यासाठी गरिबांच्या पोटावर पाय आणण्याची देखील तयारी असल्याचे भाजप सरकारने सिद्ध केले असल्याचा आरोप महाजन यांनी केला आहे.