मुंबई: सरकारी अनुदान २५ टक्के की ७५ टक्के द्यायचे यावर अडकलेली शेळी-मेंढी पालन योजना अखेरीस निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्याने अर्थ विभागाने ७५ टक्के सरकारी अनुदान देण्यास मंजुरी दिल्याने मार्गस्थ झाली आहे.

तेलंगण सरकारच्या धर्तीवर अखेरीस राज्यातील भटक्या विमुक्त जमातींसाठी त्यातही राज्यात प्राबल्य असणाऱ्या धनगर समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून केल्याचे बोलले जात आहे.

राज्य सरकारचे ७५ टक्के अनुदान आणि लाभार्थ्यांचा २५ टक्के सहभाग असणारी ही महत्त्वाकांक्षी योजना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच मंजुरीसाठी आणली जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र राज्य शेळी व मेंढी विकास सहकारी महासंघ’ स्थापन करणार आहे.

सरकारने किती अनुदान द्यायचे या प्रस्तावावर अधिकाऱ्यांचा बरेच दिवस काथ्याकूट चालला होता. अर्थ विभागाने सुरुवातीला राज्य सरकारचे २५ टक्के अनुदान असा प्रस्ताव तयार करण्यास विभागाला सांगितले होते.

अखेरीस यासंदर्भात नुकतेच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत बैठक घेतली, त्यामध्ये या प्रस्तावावर चर्चा झाली. फडणवीस यांनी या बैठकीत तेलंगणच्या धर्तीवर ही योजना राबविण्यास मंजुरी दिली.

यासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी)कडून ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठीही त्यांनी मान्यता दिली. शेतीबरोबरच जोड धंदा असावा यासाठी शेळी आणि मेंढीपालनाला राज्य सरकार प्रोत्साहन देत आहे.

तेलंगण सरकारने ७५ टक्के अनुदान देऊन ही योजना राबविली, त्याला सध्या चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या पशू, दुग्ध व मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तेलंगणामध्ये जाऊन यासंबंधी माहिती घेतली होती.

महासंघाच्या स्थापनेचा उद्देश

शेळी, मेंढीच्या व्यवसायातून १० हजार कोटींची उलाढाल अपेक्षित

शेतकऱ्यांना स्थिर व वाढीव उत्पन्न मिळावे

रोजगारनिर्मिती वाढविणे

शेळी व मेंढीचे मांस व दुग्ध उत्पादन वाढविणे

मेंढीपासून लोकरनिर्मितीला चालना देणे

दोन टप्प्यांत राबविणार योजना

या योजनेचा लाभ ६ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. दोन टप्प्यांत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेसाठी ६ हजार कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे. त्यामध्ये ४ हजार ५०० कोटीचा खर्च राज्य सरकार करणार आहे. तर १ हजार ५०० कोटी लाभार्थ्यांचा हिस्सा असणार आहे.