मुंबई :  राज्यातील नागरिकांसाठी खूशखबर असून प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर देण्याचे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच इतर गृहनिर्माण योजनांमधून सुरु असलेल्या प्रकल्पांना अधिक गती देण्यात यावी. प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर देण्याचे उद्दिष्ट निर्धारीत वेळेत पूर्ण करण्यात यावे. बांधकाम कामगार मंडळाच्या सहयोगातून महानगरांमध्ये या कामगारांसाठी घरे बांधून कामगार नगरसारखी  संकल्पना राबवावी. तसेच, म्हाडाने पोलिसांसाठी समर्पित अशी गृहनिर्माण योजना राबवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेची आढावा बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास विभागाचे राज्यमंत्री दादाजी भुसे, गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींद म्हैसकर, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, नगरपालिका प्रशासन संचालक एम. संकर नारायणन आदी उपस्थित होते.

नगरपालिका भागात ११ लाखाहून अधिक घरे
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून राज्यात नगरपालिका भागात 11 लाख 44 हजार तर ग्रामीण भागात 7 लाख 35 हजार इतकी घरे आतापर्यंत मंजूर करण्यात आली आहेत, अशी माहिती बैठकीत संबंधित विभागांनी दिली. शहरांमध्ये २०२२ पर्यंत  १९ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

कामगार तसेच पोलिसांसाठी समर्पित गृहनिर्माण प्रकल्प
मोठ्या शहरांमध्ये बांधकाम कामगार मंडळाचा निधी, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अनुदान आदींमधून बांधकाम कामगारांसाठी गृहयोजना राबविता येईल. 'कामगार नगर' सारखा समूह प्रकल्पही निर्माण करता येईल. यासाठी गृहनिर्माण आणि कामगार विभागाने संयुक्त बैठक घेऊन या योजनेचा आराखडा तयार करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या आहेत. म्हाडाने खास पोलिसांसाठी समर्पित असे गृहनिर्माण प्रकल्प तयार करावेत, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

ग्रामीण भागात ७७ टक्के घरकुले पूर्ण
ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या ७७ टक्के घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. याशिवाय शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे. ग्रामीण भागात एकही कुटुंब बेघर राहणार नाही असे नियोजन करावे असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे यांनी यावेळी विविध योजनांच्या अनुदानातून ग्रामीण भागासाठी समुह गृहप्रकल्पाची  संकल्पना मांडली. मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये ही योजना राबविणे शक्य असून त्यावर ग्रामविकास विभाग आणि गृहनिर्माण विकास महामंडळाने एकत्रित काम करावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.