सोलापूर : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा वेग वाढत असल्याने देशातील महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्य लॉकडाउनच्या उंबरठ्यावर आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर एप्रिल ते जुलै या काळातील सन्मान निधीचा हप्ता राज्यातील 98 लाख शेतकऱ्यांना 30 एप्रिलपर्यंत वितरीत होईल, अशी माहिती विश्‍वसनिय सूत्रांनी दिली.

रक्‍कम वसुलीची कार्यवाही सुरु
आतापर्यंत राज्यातील चार लाख 91 हजारांहून अधिक शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठी अपात्र ठरले आहेत. त्यांच्याकडील रक्‍कम वसुलीची कार्यवाही सुरु आहे. आता पात्र शेतकऱ्यांची यादी अपलोड करण्यात आली असून एप्रिल ते जुलै या काळातील दोन हजारांचा हप्ता शेतकऱ्यांना काही दिवसांत मिळेल.
- जयंत टेकाळे, उपसचिव, शेतकरी सन्मान निधी योजना, पुणे

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र असलेल्या राज्यातील तब्बल चार लाख 91 हजार 686 शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात 337 कोटींची रक्‍कम वितरीत झाली आहे. आता या शेतकऱ्यांकडून वसुलीची कार्यवाही सुरु झाली असून त्यापैकी 81 कोटींची वसुली करण्यात आली असून उर्वरित रकमेची वसुली सुरु आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना वर्षातून तीनवेळा प्रत्येकी दोन हजारांप्रमाणे सहा हजार रूपयांची मदत केली जाते. राज्यातील एक कोटी दोन लाख शेतकऱ्यांची यादी केंद्र सरकारला पाठविण्यात आली. डिसेंबर ते मार्च या काळात पहिला तर एप्रिल ते जुलैदरम्यान दुसरा आणि ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या कालवधीत शेवटचा हप्ता मिळतो. केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांनाच दरवर्षी सहा हजारांचा सन्मान निधी वितरीत केला जातो. पती-पत्नी आणि त्यांचा 18 वर्षांवरील मुलगा यांचे एकूण क्षेत्र दोन हेक्‍टरपर्यंत असल्यास ते या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. मात्र, जे संवैधानिक पदावर (आजी-माजी) आहेत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षांपासून माजी आमदार, खासदार वगैरे सर्वजण या योजनेसाठी अपात्र आहेत. तसेच मागच्या वर्षी आयकर भरलेले शेतकरी, ज्यांचे निवृत्तीवेतन दरमहा दहा हजार अथवा त्याहून अधिक आहे, असे शेतकरी, नोंदणीकृत व्यावसायिक डॉक्‍टर, वकिल, अभियंता, सनदी लेखापाल, वास्तूशास्त्रज्ञ (आर्किटेक्‍ट) यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

लॉकडाउनमध्ये बळीराजाला सन्मान निधीचा आधार
शेतकरी सन्मान निधी योजनेतील शेतकऱ्यांची छाननी, पात्र शेतकऱ्यांना सन्मान निधीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्यस्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय प्रकल्पक आढावा समिती कार्यरत आहे. तर विभागीय, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरावरदेखील समित्या नियुक्‍त करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील 98 लाख 27 शेतकऱ्यांची यादी केंद्र सरकारला पीएम-किसान पोर्टलवर अपलोड झाली आहे. त्याची पडताळणी होऊन "डीबीटी'च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजारांचा सन्मान निधी मिळेल. कडक लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना सन्मान निधी लवकर मिळेल, असा विश्‍वास उपसचिवांनी व्यक्‍त केला.