सोलापूर : सोलापूर शहराच्या हद्दवाढीतील दहिटणे, बसवेश्वरनगर, शिवाजीनगर, प्रतापनगर, मजरेवाडी, नेहरूनगर, केगाव, कसबे सोलापूर, बाळे, सोरेगाव, कुमठे, देगाव, शेळगी ही गावे १९९२ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झाली. पण, गावकऱ्यांना शहराप्रमाणे सुविधा मिळाल्याच नाहीत. गुंठेवारीला परवानगी नसल्याने सोलापूर शहरात अनेकांना नोटरीद्वारे जागा घेऊन घरे बांधावी लागत आहेत. या १२ गावातील नागरिकांचे प्रश्न आता आगामी दीड वर्षात सुटणार असून त्यासाठी भूमिअभीलेख कार्यालयाने या १२ गावांच्या जमिनीची ड्रोनद्वारे सॅटेलाईट मोजणी करण्याचे नियोजन केले असून त्याचे ले-आऊट गुगल मॅपवर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

सध्या सोलापूर शहरातील गावठाण भागात (जुने शहर) राहण्यासाठी जागा शिल्लक नाहीत तर हद्दवाढ विस्तारत असताना तेथे गुंठेवारीला परवानगी मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. गुंठेवारीला परवानगी मागितल्यावर भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून संबंधितांना महापालिकेचा प्राथमिक ले-आऊट मागितला जातो. तर महापालिकेचे अधिकारी म्हणतात, त्या जागेचा मोजणी नकाशा व मालकीची मूळ कागदपत्रे असल्याशिवाय परवानगी मिळणार नाही. यात स्वत:च्या हक्काची जागा असताना देखील अनेकांना विकता येत नाही किंवा परवानगी घेऊन जागा खरेदी करावी व त्याठिकाणी घर बांधावे, अशी इच्छा असलेलेही अडचणीत सापडले आहेत. पण, आता त्या सर्वांचा प्रश्न मिटणार असून, आगामी दीड-दोन वर्षांत भूमिअभिलेख कार्यालय सोलापूर शहराच्या हद्दवाढमधील १२ गावांच्या जमिनीची सॅटेलाईटद्वारे अचूक मोजणी करून त्या सर्वच जागांचे ले-आउट तयार करून देणार आहे. त्याआधारे तेथील जागांची गुंठेवारीने विक्री-खरेदी सुरु होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

शहराच्या हद्दवाढ भागातील १२ गावांचा प्रश्न कायमचा सुटणार

नेहरुनगरचा पायलट प्रोजेक्ट हाती घेऊन ड्रोनद्वारे सॅटेलाईट तेथील जमिनीची मोजणी पूर्ण केली आहे. आता सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून त्याचा मॅप काही दिवसांत येईल. त्यानुसार ले-आऊट तयार करून प्लॉट निश्चित केले जातील. त्यासंदर्भात एक स्वतंत्र सिस्टिम (एसओपी) तयार केली जाईल आणि त्यानुसार उर्वरित ११ गावांची सॅटेलाईट मोजणी निविदा काढून खासगी मक्तेदारामार्फत केली जाईल. त्यानंतर त्या हद्दवाढीतील प्रत्येकाला गुंठेवारीसाठी अडचणी येणार नाहीत. लोकांचे वाद मिटतील, महापालिकेला उत्पन्नही मिळेल.

- दादासाहेब घोडके, जिल्हा अधीक्षक, भूमिअभिलेख, सोलापूर

सॅटेलाईट मोजणीनंतर नेमके काय होणार

• नेहरूनगर हा पायलट प्रोजेक्ट डोळ्यासमोर ठेवून त्यानुसार उर्वरित ११ गावांच्या जमिनीची ड्रोनने सॅटेलाईट मोजणी होईल

• सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून मॅप घेऊन तेथील सर्व जमिनीचे लेआऊट तयार करून त्यावर प्लॉट बसविले जातील

• भविष्यात गुगल मॅपवर प्रत्येकाला त्यांच्या प्लॉटची इमेज (नकाशा, अक्षांश, रेखांश) पाहाता येईल अशी व्यवस्था केली जाणार

• लेआऊट निश्चितीनंतर ते गुगल मॅपवर उपलब्ध होतील आणि त्यामुळे गुंठेवारीला परवानगी देण्यास अडचणी येणार नाहीत

• प्रत्येकाला प्रापर्टी कार्ड मिळतील व गुंठेवारीला परवानगी मिळाल्याने बांधकाम परवाने लगेच मिळतील व बॅंकांकडून कर्जही घेता येईल