सोलापूर : विमा योजनेत विमा घेतलेल्या पिकाची व ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेल्या पिकातील तफावतीचा मुद्दा उद्‌भवल्यास ई-पीक पाहणीत नोंदविलेले पिक ग्राह्य धारले जाते. त्यासाठी पिक विमा योनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम ‘ई-पीक पाहणी’वर पिकांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. विमा भरताना शेतकऱ्यांनी बँकेचा खाते क्रमांक, पिकाखालील क्षेत्र, भुमापन क्रंमांक, मोबाईल क्रमांक अचूक द्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने यांनी केले आहे.

पिक विमा नोंदणीसाठी www.pmfby.gov.in या राष्ट्रीय विमा संकेतस्थळाचा वापर करावा. खरीप हंगामातील अपुरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे त्या क्षेत्रात सर्वसाधारण क्षेत्राच्या ७५ टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्रावर पेरणी किंवा लागवड न झाल्यास विमा संरक्षण मिळेल.

पेरणीनंतर ३० दिवस व काढणीच्या १५ दिवस अगोदर पूर, पावसातील खंड, दुष्काळामुळे अपेक्षित उत्पादनात मागील सात वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त घट झाल्यास त्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळेल.

तसेच ज्या पिकांची काढणीनंतर शेतात पसरवून अथवा पेंढ्या बांधून सुकवणी जरूरी असते. त्याठिकाणी त्या पिकाच्या काढणीनंतर दोन आठवड्यात म्हणजच १४ दिवसांत गारपीट, चक्रीवादळ व त्यामुळे आलेला पाऊस आणि बिगरमोसमी पावसामुळे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निकषांआधारे नुकसान भरपाई निश्चित केली जाईल.

योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास...

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा व न होण्याचा पर्याय आहे. योजनेत सहभाग नोंदविण्यास इच्छुक नसल्यास अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदरपर्यंत स्वयंघोषणापत्र देणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी योजनेत सहभागी होण्याबाबत घोषणापत्र देणार नाहीत, त्या सर्व शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता कपात करुन योजनेत सहभागी करुन घेण्याची कार्यवाही बँकेमार्फत केली जाईल.

एक रुपया भरा अन्‌ विमा योजनेत सहभागी व्हा

२०२३-२४ पासून सर्व समावेशक पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, त्याअंतर्गत प्रति अर्ज केवळ एक रूपया भरुन पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करायची आहे. उर्वरीत शेतकरी हिश्श्यातील रक्कम सर्वसाधारण विमा अनुदान समजून राज्य शासनामार्फत दिली जाईल.

विमा संरक्षित रक्कम अशी...

जिल्ह्यात खरिप हंगाम २०२३ मध्ये खरीप ज्वारी, बाजरी, भुईमुग, सोयाबीन, मुग, कापूस उडीद, तूर, मका व कांदा या पिकांचा समावेश आहे. प्रति हेक्टरी भुईमुगासाठी २९ हजार, खरीप ज्वारीसाठी २५ हजार, बाजरीसाठी २२ हजार, सोयाबीनसाठी ४५ हजार, मूग व उडदासाठी प्रत्येकी २० हजार, तुरीसाठी ३५ हजार, कापसासाठी २३ हजार, मक्यासाठी सहा तर कांद्यासाठी ६५ हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम आहे.