सोलापूर : जिल्ह्यातील ९७७ ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ४२ कोटी ५३ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. आता जानेवारीत पुन्हा ५० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असून त्याअंतर्गत गावातील प्रलंबित विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी तो निधी वापरता येणार आहे.

सार्वजनिक शौचालय बांधणी व दुरुस्ती, बंदिस्त नाली बांधणे, कंपोस्ट व गांडूळ खत तयार करणे, शोष खड्डे, धोबी घाट, गोबर गॅस, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडीजवळ मुतारी व शौचालय बांधणे, कचरा संकलन व वाहतुकीसाठी घंटागाडी, ग्रामपंचायत, मंदिर, बाजार, बसस्थानकाजवळ सार्वजनिक शौचालय, मुतारी व नळाची सोय, पाणीपुरवठा योजनेचा विस्तार करणे, नळ पाईप व विद्युत मोटार, विहीर, टाकीची दुरुस्ती, लिकेजेस काढणे, वाडी-वस्तींसाठी पाणीपुरवठा, आर.ओ. प्लँट बसविणे, वॉल बसविणे, चेंबर दुरुस्ती, नळाला तोट्या बसविणे, हातपंप दुरुस्ती, हातपंपावर नवीन विद्युतपंप, टाकी बांधणे, नवीन वस्तीत विंधन विहिर घेणे किंवा दुरुस्ती करणे, जनावरांसाठी हौद, कुटुंबासाठी वॉटर मिटर, स्वयंचलित क्लोरीन डोसर बसविणे, पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीवर संरक्षक जाळी बसविण्यासाठी हा निधी वापरला जातो. याशिवाय पावसाचे पाणी संकलन, पुर्नभरण व पाण्याच्या पुर्नवापरासाठी रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग, शिवारातील पाणी शिवारात जिरवण्यासाठी माती बांध, शेततळे, सिमेंट बांध, गाव तळे बांधणे, बंधीस्त गटार, देखभाल दुरुस्ती,

गावतळे, मुलांचे लसीकरण, कुपोषण रोखणे, ग्रामपंचायतीअंतर्गत रस्त्यांची देखभाल- दुरुस्ती, पादचारी रस्ते दुरुस्ती, एलईडी दिवे व सौर प्रकाश दिवे उभारणी, विद्युतीकरणावरील खर्च, स्मशानभूमीचे बांधकाम व दुरुस्ती- देखभाल आणि स्मशानभूमीसाठी जमीन संपादन, अधिगृहण आणि देखभाल , मृतदेह दफनभूमीची देखभाल, ग्रामपंचायतींना पुरेसे उच्च बँड विडथ वायफाय नेटवर्क सेवा देणे, सार्वजनिक वाचनालय, मुलांच्या उद्यानासह मनोरंजन सुविधा, खेळाचे मैदान, आठवडी बाजार सोय, क्रीडा व शारिरीक तंदुरुस्ती साहीत्य (व्यायाम शाळा) अशा सुविधांसाठी हा निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे.

पूर्वीचा निधी डिसेंबरअखेर खर्च करावा

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायतींना १५व्या वित्त आयोगातून ९७१ कोटी ६५ लाखांचा निधी मिळाला आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील ९७७ ग्रामपंचायतींना ४२.५३ कोटी मिळाले. हा निधी ऑक्टोबरअखेर खर्च करणे अपेक्षित होते, पण विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची अडचण होती. आता डिसेंबरअखेर तो निधी खर्च करावा लागणार असून त्यानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये पुन्हा उर्वरित ५० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. १५व्या वित्त आयोगाकडून साधारणत: ५० कोटींचा निधी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मिळेल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी दिली.