मुंबई: इयत्ता पाचवी तसेच आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी ५ हजार रुपये प्रतिवर्ष आणि आठवीसाठी ७ हजार ५०० प्रतिवर्ष अशी शिष्यवृत्ती राहील. ही शिष्यवृत्ती २०२३-२४ पासून लागू राहील.

संच ‘एच’ आणि संच ‘आय’ करिता २० हजारांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. पाचवीनंतर ३ वर्षांकरिता आणि आठवी नंतर २ वर्षांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

मात्र, गेल्या १३ वर्षांत यात वाढ झाली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पाचवीच्या विद्यार्थ्यांस दर महिन्याला ५०० रुपये आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांस दरमहिन्याला ७५० अशी शिष्यवृत्ती मिळेल. ही शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी असते.

सध्या उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्तीकरिता किमान २५० रुपये ते कमाल १,००० रुपये प्रतिवर्ष तर माध्यमिक शिष्यवृत्तीसाठी किमान ३०० ते कमाल १,५०० प्रति वर्ष एवढी संचनिहाय शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

प्राधिकरणांना मुदतवाढ

प्रारुप विकास योजनांसाठी प्राधिकरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम-१९६६ च्या कलम २६ (१) मध्ये महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरण असा मजकूर टाकण्यात येईल व अध्यादेश प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

सध्या पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना तयार करण्याची कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुरु आहे. महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार एवढी असून ६ हजार ९०० चौ. कि.मी. क्षेत्र आहे. इतर नगरपरिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो.

राज्यातील नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांकरिता देखील विकास प्राधिकरणे असून महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘अनुसूचित’ विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना देण्यात येईल. भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना केंद्राने दिल्या असून त्या देखील राज्यात लागू करण्यात येतील.

अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना उच्च शिक्षण घेणे,त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे आणि डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श घेऊन उच्चविद्या विभुषित होणे, हा उद्देश ठेवून अनुसूचित जाती (नवबौध्दासह) विद्यार्थ्याकरीता भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना १९५९-६० पासून राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.

मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींसाठी १६ पुनर्वसनगृहे

मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता चार जिल्ह्यांत स्वयंसेवी संस्थामार्फत १६ पुनर्वसनगृहे स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यामध्ये नागपूर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी या ठिकाणी ही पुनवर्सनगृह स्थापन करण्यात येतील.

या पुनर्वसनगृहांमध्ये १८ ते ५५ वयोगटातील तसेच ५५ वर्षांवरील वयोगटातील ज्येष्ठ अशा दोन्ही वयोगटातील पुरुष व महिलांसाठी प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण १६ पुनर्वसनगृहे सुरु करण्यात येतील. या पुनर्वसन गृहांच्या खर्चापोटी पाच कोटी ७६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली.