तात्या लांडगे

सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने आता २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातील पहिली ‘टीईटी’ जूनअखेर- जुलै महिन्यात होईल. त्यानंतर याच वर्षातील नोव्हेंबरमध्ये दुसरी ‘टीईटी’ घेतली जाणार आहे. २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षातील पहिली परीक्षा जूनमध्ये होईल; कारण ३१ ऑगस्टपूर्वी निकाल जाहीर करावा लागणार आहे. दुसरीकडे, ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या तीन ‘सीटीईटी’ होणार आहेत. १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी सक्तीचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी दोन वर्षांची मुदतही दिली. ही मुदत ३१ ऑगस्ट २०२७ रोजी संपणार आहे.

इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवर नियुक्त सर्वच शिक्षकांना, ज्यांचे वय ५३ वर्षांपर्यंत आहे त्यांना दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण व्हायचे आहे. मुदतीत पात्रता पूर्ण न करणाऱ्यांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामध्ये त्या वर्गांवरील तथा शाळांमधील मुख्याध्यापकांचा देखील समावेश आहे. दुसरीकडे, यापुढे शिक्षकांना पदोन्नतीचा लाभ घेण्यासाठी देखील ‘टीईटी’ उत्तीर्ण असावे लागणार आहे.

२३ नोव्हेंबरला झालेल्या ‘टीईटी’त १२ टक्केसुद्धा उमेदवार उत्तीर्ण झाले नाहीत. उद्या (शनिवारी) केंद्राची सीटीईटी होणार असून, या परीक्षेचा निकाल देखील कमीच असतो. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना पुढच्या सहा मुदतीत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागेल. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनाबरोबर शिक्षकांना स्वत:ला देखील अभ्यास करावा लागणार आहे.

शासनाला पाठविला प्रस्ताव

केंद्र शासनाच्या सीटीईटी वर्षातून दोनदा होतात. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी जास्तीत जास्त संधी मिळाव्यात म्हणून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे देखील वर्षातून दोन परीक्षा घेतल्या जातील. तसा प्रस्ताव शासनाला पाठविला आहे.

- डॉ. नंदकुमार बेडसे, आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

राज्य सरकारच्या मान्यतेकडे शिक्षकांचे लक्ष

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने दरवर्षी एकदाच ‘टीईटी’ घेतली जात होती, तसा शासन निर्णय आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना दोन वर्षांत पात्रता पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. ती मुदत ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शासन निर्णय बदलावा आणि परीक्षा परिषदेला देखील वर्षातून दोनदा परीक्षा घेण्यास परवानगी द्यावी लागणार आहे. तसा प्रस्ताव परीक्षा परिषदेने शासनाला पाठविला आहे. त्यावर आता राज्य सरकारकडून तत्काळ मान्यता मिळणार का, याकडे राज्यातील पावणेदोन लाख शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.